काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ताते पनि सत्ता घटकलाई तत्काल निर्वाचन चाहिएको छैन । सरकारले यसै हप्ता मन्त्रिपरिषदबाट स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको घोषणा गर्ने व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया बढाइँदैछ । सरकारले चुनाव घोषणा गरेपनि रोक्ने विभिन्न कोणबाट खेलहरु भइसकेका छन् । चुनाव रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत भएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार दल विशेषको चाहना अनुसार स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमध्ये २०७४ जेठपछि निर्वाचित भएकाहरुले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै मुद्दा दायरको तयारी गरेका छन् । मुद्दा दायर भएर अन्तरिम आदेश जारी भएमा निर्वाचनमा अवरोध आउन सक्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको चुनाव चिन्हबारे पनि अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ । निर्वाचन अयोगले राष्ट्रिय जनावर गाई चुनाव चिन्ह बनाएको भन्दै राप्रपालाई पुनरावलोकनका लागि पत्र लेखिसकेको छ । उसको विधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था उल्लेख भएकोमा हटाउन समेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यो विषय अदालतमा पुगेर अलमल भएमा पनि चुनावमा अवरोध आउनसक्छ । अदालतमा मुद्दा दायर गरेर योजनावद्ध तरिकाले चुनाव रोक्ने खेलहरु भएका छन् ।