काठमाडौं । सधैं खरिदार र नासुमाथि आक्रामक ठालूलाई नछुने आरोप लागेको संयोग पनि त्यस्तै जुरेको त्यो अख्तियारले ओम्नी समूह, हुकाम र थामसेर्कु जस्तालाई छुने हिम्मत गर्दैन । किनकि मन्त्रीरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियार लाग्दैन । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्बाट कोरोना कालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारहरू योजनाबद्ध रूपमा भए पनि काबारही हुँदैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको ख्याल नगरी भ्रष्टाचाजन्य गतिविधि गर्नेहरू नै राजनीतिक संरक्षणमा रहेका छन् ।
स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारमा यतिखेर अख्तियार जागेको छ । जनताको भोटले चुनाव जित्यो, जनप्रतिनिधि भएर जनताको काम भन्दा दाममा केन्द्रीत भएकाहरू पुनः टिकटको संरक्षण गर्ने अभियानमा छन् । अख्तिायरले क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट राज्यकाषको हिनामिना गर्नेहरूलाई चुनावको मुखमा आतंकित बनाएकोछ । पूर्वी तराईका जिल्ला र पहाडी जिल्ला खोटाङदेखि ओखलढुंगासम्मको अनुगमन गर्न आयुक्त जयबहादुर चन्दको टोली गएको साता बितेको छैन ।
स्थानीय तह अत्यधिक भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । वडा कार्यालयहरू भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण केन्द्र बनेका छन् । स्थानीय तहमा पेश्की फस्र्योट नगर्ने, नेताको विश्वासिलो बन्ने र उम्मेदवार हुने दौडमा लागेको जमात धेरै एमालेमा छ, थोरै सबै दलमा छन् । मौका पाउँदा सरकारी आवासबाट चम्चा पनि लिएर हिँड्ने जनप्रतिनिधि भएको मुलुक र दल भनेकै मसाल र त्यसको बर्चश्व भएको जिल्ला बागलुङ हो । त्यो मसालले स्थानीय चुनावमा भाग लिँदा प्रतिनिधिसभाको चुनाव बहिष्कार गरेको समयको प्रतिनिधि घटना हो । अहिले त्यस्तो घटना भन्दा राज्यकोष लुट्ने ५ लाखको काम १५ लाख बनाएर खाने क्रान्तिकारीहरू धेरै छन् ।
वीरगञ्ज महानगरको १४ वडा सदस्य रफिक अन्सारी, सञ्जय पटेल र कार्यालयका सहयोगी समेत अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । मधेशमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रका काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा, नेपालगञ्ज, दाङ, बुटवल, बिराटनगर, धरान, धनकुटा जस्ता शहरका स्थानीय तहभित्र बेरुजु राख्ने र फस्र्योट नगर्नेहरूलाई चुनावमा टिकट दिन हुँदैन भन्ने मत धमाधम उर्लंदै छ । अख्तियार र निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई यस्तो विषयमा सचेत गराएकाले भ्रष्टहरू सलबलाउन थालेका हुन् । अख्तियार नै भरपर्दो संस्थाका रूपमा देखिएको छ, ट्रान्सपरेन्सी नेपालले नेपाललाई सार्क क्षेत्रकै भ्रष्ट मुलुक भनेकै छ ।