काठमाण्डौ, राज्यको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सरकारले गर्ने हो । तर ओली सरकारले ८ वर्ष अगाडी रोकेको चुरे दोहनलाई यस पटक व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै खुलाएको छ । यो क्षेत्रमा राज्यले १४ अर्व खर्च गरेको छ । ३९ लाअ २५ हजार २ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफल बाट ढुगां गिटी र बालुवा भारत निकासी गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ । खानी विभागलाई अगाडी सारेर सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले वजेट भाषण गर्दा बुदा नं. १९९ मा चुरे दोहन खुला गरेका छन् । अर्थमन्त्री निणर्य विरुद्ध सरोकारवाला हरु जुरमुराएका छन् ।तर उनीहरुको विरोधलाई वर्तमान सरकारले सुन्ने अवस्था छैन । नदीजन्य बस्तु निकासीमा क्षेत्र तोकेर रकम तोक्ने हो भने ट्रकको गन्तीमा हुने गढबढी रोक्न सकिन्छ । माफीयाको सेखी झर्छ । चुरे दोहनले मदेशका खेती योग्य भुमी विनास हुने गरेको छ । पानीको स्रोत सुकाउने सडक विर्गाने गरे पछि ७ वर्ष अघि राष्ट्रपति चुरे सक्षक्षण लागु भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले आफ्नो राज्यको स्रोत साधनको सुरक्षा गर्नु पर्दथ्यो ।तर व्यापार घाटा घटाउन पुर्वको मोरङ्ग देखि सुदुपश्चिमको डढेलधुरा सम्मको भुमीलाई ढुङ्गा गीटी बालुवा को व्यापार जोडेने प्रयास गरेको छ । यसले तत्कालका लागी राज्यलाई केही स्रोत जुटेपनि मुलुकलाई हानी गर्दछ।