काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मगौरवको विषयमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन भन्दैगर्दा उनैको सरकारले ल्याएको चुरे दोहनसम्बन्धी एजेन्डा भारतलाई रिझाउन कति सफल हुन्थ्यो, हुन्थेन निश्चित नहुँदै सवोच्च अदालतले थन्को लगाइदिएको छ । सरकारको व्यापार घाटा घटाउन चौध जिल्लाका ९२ स्थानमा पहाड फुटाएर वार्षिक ९२ करोड आम्दानी गर्ने सरकारी योजना राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको झगडाले तुहिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा हुँदाहुँदै भारतलाई खुशी पार्न अध्यादेशमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्दा पनि अदालतले नै छेकी दियो । १५ लाख बिहारका बासिन्दालाई नेपाली नागरिक बनाउन कुटनीतिक रूपमा भारतीय पक्षले पनि दबाव दिएको अवस्थामा अदालतको आदेशले रोकिएपछि भारतीय आशिर्वाद प्राप्त नेताहरूलाई समेत अप्ठ्यारो प¥यो । एमाले र काँग्रेसमा मात्र होइन, माओवादीमा समेत सेमन्त गोयलको सिद्धान्त प्रवेश गरेपछि नागरिकतासम्बन्धी विवाद कोलाहल मच्चाउने अस्त्र बन्न पुग्यो ।

परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा जसको लगानी छैन उसले राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर संवैधानिक निकायलाई पंगु बनाएजस्तो अध्यादेशबाट काम गर्ने अभियान थिएन । महाकाली सन्धि गर्नुअघि नेपालको शासन सत्तासँग सचेत रहने भारतले पछिल्लो चरणमा नेपालका नेताहरूलाई खेलाइहेकोछ । त्यही कारण रु १२ खर्ब २० अर्ब नेपाली रूपैयाँ नेपालले पाउने घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले आलोचित बन्दैछन् । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध भनेको पञ्चशिलको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने तीनै ओलीले कुनै बेला चकलेट जस्तो नागरिकता वितरणगर्ने होइन भन्दथे । तर यस पटक उनी पनि फसे, मधेशका शक्तिहरूले यो विषयमा बोलेनन् । नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले असन्तोष प्रकट गरी नाकाबन्दी लगायो । राजेन्द्र महतोहरू नाकाबन्दी विश्वले नै लगानु पर्ने भयो भन्न पछि परेनन् । अहिले भारत नेपालबाट धर्म निरपेक्षता हटाउने र कमजोर जनमत भएको अवस्थामा ओली सरकारबाट फाइदा लिने अभियानमा छ । गत वर्ष वैशाखमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन भारतले माधव र प्रचण्डलाई प्रयोग गरेको थियो । तर त्यो बेला तीन दुवै नेताले यो स्थितिमा जान चाहेनन् । जसरी अहिले चाहिरहेका छन् । कुटनीतिक असफलताको अर्को सूचक नेपालले भुक्तानी गरे पनि १० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन भारतबाट लिन नसक्नु हो । सिमा क्षेत्रका नदीहरू एकतर्फी बाँध बाँधेर नेपालमा डुबान गराउने, जंगे पिलर सार्ने, भारतमै रोजगारी गरेर आएका नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रका भारतीय प्रहरीहरूले लुटपाट गर्ने जस्ता काम निरन्तर भइरहँदा घण्टौ्र सेमन्त गोयलसँग मध्यरातमा बिताएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो विषय राख्न छेक्यो केले ? यतिखेर जनता कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छन् । सरकार कुटनीकि पहलमा असफल हुँदा जनताले समयमा कोरोना भ्याक्सिन पाएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले गुमायो विश्वास !
संवैधानिक निकायहरू अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएन भने कानूनी राजको अर्थ हुदैन । कम्युनिष्ट शासनको कलङ्कित वातावरणमा यी अङ्ग बदनाम भएका छन् । अख्तियारले एमालेको नाउमा भएका लुटको छानविन गर्दैन । करोडांै भागमा परेपछि प्रम ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिको छानविनलाई चुनौती दिँदै छुट्टै छानविन समिति बनाउँछन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भएका कुनै पनि भ्रष्टाचारमा छानविन भएको छैन । यो कालमा छानवीन हँुदैन ।
राजनीति दल सम्बन्धी ऐनको ख्याल नगरि बालुवाटारको आदेश कुर्ने निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको कामले नेकपाको विवाद अदालत पुग्यो । त्यो अदालत झन् के कम थियो र ? जहाँ सेटिङ्गमा फैसला हुन्छ । कानूनी राय दिने अदालतले राजनीतिक फैसला गर्छ । माओवादी र एमाले अदालतले नै फुटायो । एकातिरको माग छ तर अदालत जान्छ अर्काे तिर । यस्तै छ अदालत र निर्वाचन आयोगको पारदर्शीता । अख्तियारको काम भनेको एमाले बचाउने अन्यलाई डाम्ने हो । विजय गच्छदार फसाईए पाल्पाबाट बुटवल झरेर एमालेको साथ लिएका लुम्बिनीका सुकुम्बासी बालुवाटार प्रकरणमा ८ आना जग्गा बक्सीस पाउने विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री यहि हो विधिको शासन र कानूनी राज केपी ओली कालको ? जसपाको विवादमा पनि आयोग निर्णय हिन भयो । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू दोलखबहादुर गुरुङ, आयोधीप्रसाद यादव, भोजराज पोखरेलहरूले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको हैसियत बुझे । प्रशासन चलाउने मन्त्रालयको सचिव संघिय शासनको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर सचिवबाट अवकास लिँदै प्रम ओलीको कपटी जालमा काम गर्ने कवोल नाम गरेर उनी प्रमुख आयुक्त बनेको सबैलाई थाहा छ । तिनैले कसरी जसपाको बहुमतलाई धारा ४३ ले छुन देलान् भन्ने आश गर्नुको अर्थ भएन । जबकी राजनीति दलको अधिकारीतामा बहुमत निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ नियमावली २०७४ अनुसार निर्णय गर्न आयोगले सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा बाहेक संवैधानिक निकाय चलेका छैनन् । जनताले सरकारसँग जब असन्तुष्टी जनाउँछ त्यस बखत सरकार पक्षको प्रतिष्ठा गुम्छ । अहिले भएको त्यही हो ?