काठमाडौं । जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छपाइ ठेक्कामा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीमाथि पर्याप्त प्रमाणबिना भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जर्मन विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज–डे–अफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लिखित विरोधपत्रसमेत हस्तान्तरण गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी ‘भेरोडोस’ तथा निजी क्षेत्रको कम्पनी ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ विरुद्ध नेपालमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।

जर्मन पक्षले राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइए पनि अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा त्यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको दाबी गरेको छ।

‘हाम्रा कम्पनीहरूले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नता जनाएका छैनन्, त्यसैले अभियोगपत्रमा पनि कुनै प्रमाण समावेश गरिएको छैन,’ विरोधपत्रलाई उद्धृत गर्दै एक उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

जर्मन सरकारले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध अभियोग लगाएर कम्पनीहरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध रूपमा करार रद्द गरिए त्यसबाट जटिल कानुनी तथा आर्थिक परिणाम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

विरोधपत्रमा करार रद्द भएमा कम्पनीहरूले प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति तथा व्यावसायिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, नयाँ राहदानी छपाइ प्रक्रिया (प्रोजेक्ट लाइभ) सुरु गर्न जर्मन कम्पनीका कर्मचारीहरू आगामी साता नेपाल आउने जानकारी दिँदै उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि जर्मन सरकारले आग्रह गरेको छ।

राहदानी छपाइका लागि ‘प्याकेज–१’ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट तथा डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो। त्यस्तै, ‘प्याकेज–२’ अन्तर्गत भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकेजिङ प्रणालीको जिम्मेवारी पाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसँगै ठेक्का प्राप्त जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्ड माउरेर, पाभ्ली राकिक तथा नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन तथा नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।