काठमाडौँ । सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टीओआर मा दलहरुबिच सहमति भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन् । बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको दस्तावेज पेस गरेपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिने  जानकारी दिए ।

यता, रास्वपाबाट कार्यदलमा सहभागी शिशिर खनालका अनुसार समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने गरी कार्यादेशमा सहमति भएको छ । समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने गरी चार बुँदे सहमति भएको छ, उनले भने ।