काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा ‘धराशायी’ बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। अमेरिकाले तेहरानविरुद्ध नयाँ आर्थिक दबाब अभियान अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।

ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत इरानको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामाथि टिप्पणी गर्दै मुलुक पूर्ण रूपमा संकटमा परेको दाबी गरेका हुन्।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानविरुद्ध नयाँ आर्थिक दबाब अभियान सुरु भएको घोषणा गरेको केही घण्टापछि ट्रम्पको अभिव्यक्ति आएको थियो। बेसेन्टले इरानलाई सहयोग गर्ने देशहरू विश्वव्यापी रूपमा बहिष्कृत हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकाले इरानको सैन्य क्षमता कमजोर बनाएको, उसका अधिकांश सैन्य कारखाना नष्ट गरेको र परमाणु कार्यक्रम विफल बनाएको दाबीसमेत गरेका छन्।

तर इरानले अमेरिकी दाबीको कडा प्रतिवाद गरेको छ। इरानी उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले अमेरिका सैन्य कारबाहीबाट आर्थिक दबाबतर्फ फर्किनु नै उसको असफलताको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्।

उनले अमेरिकी अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यदि वासिङ्टनले आफ्ना लक्ष्य हासिल गरिसकेको हो भने इतिहासकै ठूलो वित्तीय दबाब र अमेरिकाका विभिन्न संस्था तथा शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट

अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गर्दा मुख्य रूपमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई निशाना बनाएका थिए। तर द्वन्द्वसँगै विश्वको ध्यान महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्ग हर्मुज जलसन्धितर्फ केन्द्रित भएको छ।

हर्मुज जलसन्धिमा जारी अवरोधका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर परेको छ भने ऊर्जा मूल्य र मुद्रास्फीतिमाथि समेत दबाब बढेको बताइएको छ।

समुद्री आवागमनको निगरानी गर्ने संस्था केप्लरका अनुसार युद्धअघि इरानले हर्मुज जलसन्धि हुँदै दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्ने गरेकोमा अगस्टको मध्यसम्म निर्यात घटेर करिब ४ लाख ब्यारेलमा सीमित भएको थियो।

इरान लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि केही समय प्रतिबन्ध खुकुलो भए पनि ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ अभियान अघि बढाएका थिए।

प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले मुख्यतः चीनतर्फ ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात गर्दै आएको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न उसले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा व्यापारिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

आर्थिक संकटले सर्वसाधारण प्रभावित

अमेरिकी प्रतिबन्ध, तेल निर्यातमा आएको गिरावट र लामो समयदेखिको आर्थिक समस्याका कारण इरानी नागरिकको जीवनयापन थप कठिन बन्दै गएको बताइएको छ।

इरानले लामो समयदेखि उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित समस्या झेलिरहेको छ। गत डिसेम्बर र जनवरीमा बढ्दो आर्थिक समस्यालाई लिएर सरकारविरोधी प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

तेहरानकी ३२ वर्षीया फार्मासिस्ट सारा हसनबेगीले आम नागरिकका लागि अवस्था निकै कठिन बनेको बताएकी छन्। उनका अनुसार लामो समयसम्म यस्तो अवस्था सहन सर्वसाधारणलाई कठिन हुनेछ।

इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले पनि देशमा व्यापक समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मुद्रास्फीति, जीविकोपार्जन र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, इरानका सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनीले मुख्य सुरक्षा पदहरूमा कट्टरपन्थी नेताहरूलाई नियुक्त गरेको बताइएको छ। यसले आन्तरिक राजनीतिक वातावरण थप जटिल बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

अन्य देशलाई पनि दबाब

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्ट र राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई सहयोग नगर्न अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। बेसेन्टले इरानको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने राष्ट्र तथा संस्थाहरूलाई समेत अमेरिकी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने संकेत गरेका छन्।

तर इरानले भने अमेरिकी अभियानमा सहभागी नहुन अन्य देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले अमेरिकी दबाब अभियानमा सहभागी हुने देशहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मध्यस्थताको प्रयास

अमेरिका–इरान तनाव कम गर्न विभिन्न देशले कूटनीतिक पहल अघि बढाइरहेका छन्। पाकिस्तान र ओमानले युद्ध अन्त्य तथा वार्ता पुनः सुरु गराउने प्रयास गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानका सेना प्रमुखले इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानले यसअघि भएको युद्धविराममा पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

त्यस्तै, ओमानका परराष्ट्रमन्त्री बद्र अल–बुसाईदीले पनि इरान भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ओमान र इरानबीच हर्मुज जलसन्धिबाट हुने समुद्री आवागमनलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।

करिब छ महिनादेखि जारी द्वन्द्वपछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव अझै कायम छ। शान्ति वार्ता प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य दबाबसँगै आर्थिक प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भने इरानले अमेरिकी कदमलाई सैन्य अभियानको असफलताको संकेत भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।

अबको मुख्य प्रश्न अमेरिका–इरान तनाव कूटनीतिक समाधानतर्फ अघि बढ्छ वा आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब थप विस्तार हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव इरानको अर्थतन्त्रसँगै विश्व ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ।