काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको चासो विकास क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनु राम्रो हो । तर काम थाल्नु अगाडि आवश्यक कानुनको ख्याल राख्दै पूर्व तयारीका व्यवहारको ख्याल नगर्दा राजधानीतिक पहुँचका आधारमा १८ वटा ठेकेदारलाई दिलाइएको ४५ प्याकेजको ठेक्का विवादमा पर्यो । रेल विभागको लेखा र कानुन शाखाले समेत सहमति नजनाएको १०६ किमी रेलमार्गमा पर्ने जनताको घर जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी टुंगो नलगाई ठेकेदारालई कामको भागवण्डा लगाउनुले विवाद चर्कियो । काकडभिट्टा इनरुवा खण्ड प्रमको चासोको योजना हो । हरेक निर्णयमा जबर्जस्ती गर्ने प्रम ओलीको दबदवा अरु ठाउँमा सफल भए पनि रेल विभागमा सफल भएन । यहाँ कानुनले करक्क बनायो । ठेकेदारहरुले २ अर्ब ५० करोड खर्च गर्दै थिए । नेतालाई बाँड्न । स्थानीय जनतासँग सरोकार नराखी जबर्जस्त ठेक्का दिने सरकारको दम्ब त्यो बेला ओइलायो जुन दिनदेखि रेलको ठेक्कामा कमिशनको लेनदेन भएको आरोप लाग्यो । ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाखको सो ठेक्का राजनीतिक पहुँच भएका सांसद समेत रहेका क वर्गका ठेकेदारहरु सहभागी थिए ।

ठेकेदारका रुपमा स्थापित कााग्रेसका जीप छिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा, मोहन आचार्य र राप्रपाका विक्रम पाण्डेले ठेक्का पाउने भएपछि कानुनको ख्यालसम्म गरेनन् । विभागको सर्वेले ६८१ विगाहा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३३७ विघा १७ कठ्ठा झापामा देखियो । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन नटुंगिदै आर्थिक प्रस्तावले स्वीकृती नपाउँदै मन्त्रालयमा बसेर प्रधानमन्त्रीको रुचिको ठेक्का पट्टामा लेनदेनको संकेत देखियो । जनताको चासो र चिन्ता भन्दा नेताको स्वार्थ कमशिनमा केन्द्रीत संस्कृतिले रेल विभाग मुक्त भद्धएन । योजना आयोगले स्वीकृत दिएकै थियो, सार्वजनिक खरिद ऐनको अनुमति थियो तर जनताको सम्पत्तिको मुआब्जामा चासो नहुँदा जनता आक्रोशित भए, अख्तियारले आँखा चिम्लेको प्रमकै जिल्ला झापाका जनताको घरवास उठाइँदै थियो । उनीहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन भएको थिएन । १०६ किमी रेलको लिगमा माटो भर्ने ठेक्का मात्र ५४ प्याकेट भित्र पुलहरु पनि थिए । नेपालका निर्माण व्यवसायी समयमा काम नगर्ने, बजेट बढाउने सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, सडक अलपत्र पारेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । बिचौलिया ठेकेदार र राजनीतिज्ञहरुको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा दिलाउने चलन बढेको छ ।

ठेक्का लिने अलपत्र पार्ने बहादुरहरु धेरै छन् । कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेतालाई पोस्ने उद्देश्यभित्र रेल विभागलाई तानियो । आइटी ल्याब, इन्टरनेटको ठेक्का नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडाकाण्ड, वायुसेवा निगमका चाइनिज जहाज कौडीको मूल्यमा बेच्ने तयारी, नयाँ जहाज भित्र्याउने योजना, ओम्नी गु्रपसँगको सम्बन्ध वाइडवडी भुक्तानी जस्ता दर्जनभन्दा बढी नीतिगत लुटको कारण ओली सरकार बदनाम छ । भ्रष्टाचारको अन्त नेकपाको मुल उद्देश्य हुनु पथ्र्यो । १८ कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धा राखिएन रेल विभागले संस्थागत तयारी गरिसकेको थिएन । जग्गाको मुआब्जा पहिलो निशाना हुनु पथ्र्यो । जहाँ जनता आतंकित बनाइयो । त्यसमा प्रमको चासो भएन । उनको चासो हतार हतार काममा देखियो । पूर्व तयारीका प्रावधान, आर्थिक र कानुनी पाटो हेरिउको थिएन । त्यही कारण रेल विभागभित्र एकमत भएन । काम रघुवीरकै पालाको हो ।

साइड क्लियरको कुरा त महालेखाले उठाएको हो । तर दुई तिहाईको दम्बले ग्रस्त सरकार हरेक ठाउँमा विवादित छ । पार्टीको सरोकार नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हुकुमले देशको राजनीतिक पाटो शंकास्पद बन्न पुगेको हो । प्रतिपक्ष मौन हुनु उसका ठेकेदारले काम पाउनु हो । रु ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद भएका रेल भदौभित्र ल्याउने तयारी बल्ल गरिँदैछ । तर रेल विभागले रेल सञ्चालनका लागि २६ जना प्राविधिक कर्मचारी माग गर्दा आवेदन नपरेपछि अहिले भारतबाट प्राविधिकहरु ल्याउने तयारी हुँदैछ । जनकपुर जयनगर ३४ मिलोमिटर सञ्चालनको तयारी भए पनि जनकपुर कुर्था बिजुलपुराको ४६ किलोमिटर भने दोस्रो चरणमा सञ्चालन हुने बताइएको अवस्थामा ५ हजार रेल्वे ट्य्राक बेपत्ता भएको स्थिति रहेको छ । जबकि रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संसदले निर्माण गर्न भ्याएकै छैन ।