काठमाडौं । निजामती प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष नहुँदा गैंडा सरुवा र डाँफे सरुवाको माहोलले संघीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रघुराम विष्ट व्यापक चर्चामा छन् । होटल र रेष्टुराँमा नाम संकलन गर्ने, पैसा कबोलेर रोजेको ठाउँमा जाने डनहरूको हाइहाई हुँदा वाम राजनीतिमा निष्ठा र समर्पणको राजनीतिज्ञका रूपमा निचिएका मन्त्री श्रेष्ठ बदनाम भएका हुन् । मन्त्रीका पिएहरू राजाराम तण्डूकार, सुरज महर्जन र दिलीप पटेलको ग्रिन सिग्नलमा चल्ने जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठबाट पनि यस्तो डन र गैंडाको कुरा सुनिँदैन भन्ने पत्याइँदैनथ्यो । तर चुनावको लागि पैसा संकलन गर्नु पर्ने कारण देखाएर प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार चम्काउने काम भएको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्र नै यस्तो बदनाम हुँदा मन्त्रीको बदनाम हुन्छ नै । कर्मचारी सूत्रकाअनुसार डन गैंडा र डाँफे सरुवाको माहोलमा को कुन शीर्षकमा सरुवा भयो त्यसको खर्च छुटिन्छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, कर्मचारी नेताले राजनीति गर्नै प¥यो, काम गर्नै पर्दैन । थैलेहरूले ट्रेड युनियनको नाममा कर्मचारी प्रशासनमा अराजकता भिœयाउँदा समयमा राज्यले विकासका लागि छुट्याएको खर्च नभएको हो । दलीय धारमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कार्मचारीमाथि कारबाही नहुनुले पनि जनतामाथि दोहन बढेको हो । प्रशरी सेवाभित्रको रोग त्यस्तै छ । अहिले स्थानीय तहहरूमा प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवाले व्यापकता पाएको छ । त्यहाँ पैसाको थैली अनुसारको सरुवा शुरु भएको छ । राजनीतिक आडमा घुस खानेले घुस दिएर सुविधायुक्त ठाउँ पाउन मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय धाउनै पर्छ । कर्मचारीले आफ्ना कुरा राख्ने प्रशासन मशाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले कुरा मात्र सुन्ने हुन् निर्णय दिलाउन मन्त्री श्रेष्ठका सचिवालयका तीन जना पिएलाई खुशी बनाउनैपर्छ । मन्त्रीकै योजना पैसा उठाउने छ भने सचिव सुरेश अधिकारीले बोल्ने ठाउँ छैन ।
दलहरूले निजामति प्रशासनलाई कमाउने माध्यम बनाएका छन् । एमाले र काँग्रेसका कर्मचारी संगठन आफूलाई बलिया दाबी गर्छन् । पार्टी सत्तामा पुग्दा कर्मचारी संघ, संगठनले सिफारिश गरेअनुसारका सरुवा बढुवाको हात्ती र गैंडा अभियान चल्छ । निजामती क्षेत्रमा जस्तै दलीय प्रभाव प्रहरी र सशस्त्रमा मात्र होइन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत परेको छ । भ्रष्टाचार र घुसखोरी यी दुवै समूहमा व्यापक छ । नेपाली सेनामा समेत दलीय प्रभाव छ । विदेश जान तालिममा पर्न त्यहाँ पनि राजनीतिक भनसुनकै आवश्यकता पर्छ । जनताको सेवा दिने स्थाननै राजनीतिक गोटी बन्न थालेपछि सरकारको नीति र कार्यक्रम सफल हुँदैन । संसदीय सर्वोच्चताको ऐलान गर्नेहरू नै बोल्दा हावा कुरा गर्ने हावाकै आयोजना ल्याउने काम बिचौलिया र माफियाको गर्ने गरेका उदाहरण त ओम्नी, हुकाम, मोती दुगड, बतास, अग्रवालहरूको रजगजले देखाएकै हो । एमालेले बोल्ने ठाउँ छैन ।