काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अझै करिब दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि अहिले प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ चरणमा पुगेको छ।

संसद सचिवालयले वैशाख २६ गते डा। शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। उजुरी दर्ता गर्ने अन्तिम मिति जेठ ५ गतेसम्म तोकिएको छ। संसद सचिवालयका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूको छानबिनपछि ती उजुरी जेठ ६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरिनेछ।

त्यसपछि समितिले बैठक बोलाएर डा। शर्मालाई उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि मात्र समितिले अनुमोदनबारे निर्णय लिनेछ।

यदि उजुरी सामान्य संख्यामा आए भने समितिले जेठ ११ वा १२ गतेसम्म प्रक्रिया टुंग्याउन सक्छ। उजुरी धेरै भए प्रक्रिया जेठ १५–१६ गतेसम्म लम्बिन सक्ने बताइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि सरकारले उनको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराएर उनी औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्।

डा। मनोज शर्मा सिफारिस भएसँगै विभिन्न विवाद र चर्चामा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियताबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयले वरिष्ठतामाथि प्रश्न उठेको छ। साथै, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुँदा आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ।