काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीमा ५ जना डिआईजी थपेर रामदत्त जोशी र दिपक थापासम्मलाई डिआईजी बनाउने खेल असफल भएपछि एक डिआईजी पदमा १३ जनाको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दलगत हस्तक्षेप नगर्ने, संस्थागत ऐन कानूनको पालन गर्ने गरी राष्ट्र र जनताका सेवामा खट्न र खटाउन गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार समालेका गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । सुरक्षा फोज ल एण्ड अडरमा चल्छ । राज्यका प्रतिनिधिका रुपमा त्यो संगठन देशभर उपस्थित छ ।

दुर्गम गाँउमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पनि प्रहरीलाई लिइन्छ । त्यही प्रहरीमा सरुवा र बढुवामा कार्यक्षमता योग्यता संस्थागत इमान्दारीता र जेष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने दौड धुप गर्नु पर्दैैन । नेताको चाकडी गरेर कमाइ गर्नेहरुका लागि खर्च गर्ने समय अहिले आएको छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने जो संगठनमा अगाडि छ उसको बढुवा हुनु पर्दछ । दलिय हस्तक्षेपले कमजोर बनाईएको नेपाल प्रहरी अहिले आईजीपी शैलेस थापाको भद्रता र शालिनतामा कति टिक्छ । डिआईजी पदमा बढुवा हुने प्रकृया प्रति दलगत हस्तक्षेप र मन्त्रालयको व्यवहारले देखाउने छ ।

अहिले डिआईजी हुने जो हो त्यहीबाट २० महिनापछि आइजीपी छनोट हुनछन् । त्यो टीममा प्रहरी निरिक्षकमा २०५१ चैत्रमा प्रवेश गरेका र ७५ मा एस एस पी बढुवा भएका सन्दिप भण्डारी एक नं मा छन् । उनी ठूलो राजनीतिक पहूच भएका अधिकृत होइनन् । केबल दाजु प्रदेश १ को सभामुख हुन हो । ०६३ मा डिएसपी ०७१मा एसपी ०७५ मा एसएसपी भएका भण्डारीसँग जागिर प्रवेश र बढुवा भएका टेक प्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्याम ज्ञवाली, राम दत्त जोशी हुन् भने ०५२ भदौ १९ निरिक्षकमा प्रवेश गरेका दिपक थापा डिएसपी बढुवामा ०५१ को व्याजका मिरा चौधरी, बुद्दि राज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोख्रेल र बसन्त कुवरलाई उछिनेर एसएसपी तहको छैटौ स्थानमा छन् । ०६३ मा डिएसपी ७२ मा एसएसपी भएका थापा प्रहरीको प्रशासन विभागमा छन् ।

थापासँगै टेक बहादुर तामाङ भिम प्रसाद ढकाल पनि ०६३ भदौमा डिएसपी ०७१ फागुनमा एसपी र ०७५ चैतमा एसएसपी भएका थिए । थापाले तहगत बढुवामा फड्को मार्दा उनको सहयात्रीहरु दङ्ग परेका थिए । प्रहरीलाई छिन्न भिन्न बनाउने पैसा उठाएर निरिक्षक पदमा आफन्त भित्र्याउने कमाइ गर्ने ठाँउमा तिनैलाई सरुवा गर्ने क्षमता नहेर्ने धुन्धुकारी चरित्रहरुलाई माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्री हुँदा किनारा लगाएका हुन् । महराले ससस्त्र प्रहरीमा समेत कानून सम्बत निर्णय गरि १४ दिन भने पनि आइजीपी बन्ने वातावरण स्थापित गरिदिए ।

त्यही वातावरणले नेपाल प्रहरीमा ६ महिना भने पनि आईजीपी बन्ने मौका जुरेको हो । संस्थागत ऐन कानूनको पालना हुने हो भने छोटो समयमा आईजीपी भएर विदा हुने संस्कार दुवै फौजी सङ्गठनमा लागू भइसकेको छ । यो समयमा हुने डिआईजीहरु मध्येबाट वरिष्ठले २० महिना पछि आईजीपीको पद पाउँछन् । उनीहरु डिआईजीबाट आईजीपी हुनेहुन् । फौजी संगठनमा दलगत हस्तक्षेप भयो भने अनुशासन देखिदैन । भद्रगोलले संस्था सक्छ । यसैगरि महानगरिय आयुक्त कार्यलयमा आउन चाहेका एआइजी सहकुल थापा प्रधान कार्यलयमा रहेका छन् । एमालेका संस्थापन पक्षका युवा नेता गोकुल बास्कोटाको रोजाइमा परेका थापालाई निर्वाचन हुने अवस्थामा महानगरिया आयुक्त कार्यलयको जिम्मेवारी दिने चर्चा छ । एआईजी हरि बहादुर पाललाई प्रधान कार्यलयमा लैजाने त्यहाँ सहकूललाई ल्याउने खेलमा छिमेकी जिल्ला बासीको नाताले पूर्वमन्त्री एवम् प्रम ओलीका विश्वास पात्र गोकूल बास्कोटा लाग्नुमा राजनीति स्वार्थ लुकेको भएपनि महेश बस्नेत जोडिएर आउनु अनौठो होइन ।