काठमाडौं । दुई ठूला दलको गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागि कथित बहुमतका नाममा ढाँट, छल, कपटमै केन्द्रीत छ । राज्यले गल्ती गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री आफैं कानुन उल्लंघन गर्न तत्पर छन् । कर्मचारीको बदमासी ढाकछोप गरेर निजामती प्रशासनमा बदनाम पात्र र प्रवृत्तिको संरक्षण गर्ने मात्र होइन नेकपा एमालेका यौन लम्पट केन्द्रीय सदस्यहरूको संरक्षणमा उनीहरू छन् । सहकारी ठगीमा एमाले–काँग्रेसका बच्ने रास्वपाका सभापति रवि मात्रै फस्ने निष्पक्ष व्यवहार सरकारले देखाएको छ ।
सरकारको दायित्व कानुनको कार्यान्वयन हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीबाट कानुन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा एमालेका भ्रष्टाचारी मन्त्रीको संरक्षण राजश्वमा घोप्लाबाजी, नाफामा चलेका संस्थानमाथि प्रहार हो । देशमा रोजगारी छैन, रोजगारीका नाममा नेपाली युवामाथि शोषण गर्ने ठगहरू मन्त्री बनाइएका छन् । जहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीका दलाल छन् । तिनको काम आफू बसेको संस्था सुधार गर्नु भन्दा भत्काउनु भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणका दोषी मन्त्री पदमै छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा हजम गर्ने डा. आरजु मन्त्री, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापा र छोरा कारबाहीमा पर्ने कुरै भएन ।
ओली सरकार संघीयता बलियो बनाउने सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पु¥याउने, समाजका पिछडिएको वर्गको उत्थान गरी गणतन्त्रको मर्म र उद्देश्य पूरा गर्न बनेकै होइन । नीतिगत लुट चलाएर आफू हजम गर्ने तस्कर र माफियाको सेवा गर्न बनेको हो भन्ने कुराको प्रमाण अन्यत्र खोज्नै पर्दैन । यो सरकार बनेको वर्षदिनसम्म कुनै भ्रष्टमाथि कारबाही भएको छैन । यो सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई चुसेको छ । प्राधिकरणले पाउने विद्युत महशुल रु ८ अर्ब ६५ करोड प्रधानमन्त्रीका चन्दादाताबाट उठाइएको छैन । राजश्व ठग्ने तिनै व्यापारीका उद्योग र होटल उद्घाटन गर्न ती पुगेकै छन् । आफ्ना दलाल जतिसुकै ठग र भ्रष्ट होस् तिनले जोगाएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण छैन । निजामती प्रशासन स्वच्छ पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कुन ठाउँमा के बोल्ने हो पत्तो छैन । सनकको भरमा कहिले शिवजी किरात आदि बासी भनेको छ कहिले पुशपतिमा सुनको जलहरी राख्न राज्यकोष सकेर १२ केजी सुन बेपत्ता पारेको छ । भ्रष्टको मुख हेर्दिन भनेको छ सार्वजनिक जमिन भूमाफियाको स्वार्थमा दर्ता गर्ने तारतम्य मिलाउँदा २ पटक गरी रु ७० लाख हजम गरेका मन्त्री बलराम अधिकारीलाई मन्त्रीमै राखेको छ । कुनै कारण बिना उद्योगीलाई सिमेन्ट र रडको मुल्य २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउन दिएर लुटेका मन्त्री दामोदर भण्डारी क्याबिनेटमै छन् । कम्युनिष्टको नाममा जनता ठग्नु नेकपा एमाले अहिले सफल होला । तर यस्तो प्रवृत्तिले आगामी चुनावमा त्यो पार्टी धरासायी नबन्ला भन्न सकिँदैन । किनकि ओली शासन देशको हितमा छैन । पार्टीको सदस्यता नविकरण गर्नेेको संख्या घट्दो छ । पार्टीमा लादेको एकाधिकारवाद सरकारमा पनि लागू छ । काँग्रेसी मन्त्रीले पनि लुटेका छन् । यो सरकारका महाभ्रष्ट ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले जगदुल्ला हाइड्रो पावरको नाममा हजम गरेको रकम प्रधानमन्त्रीले भाग शान्ति लिएकै कारण नेपाल स्काउटको ४ करोड ६५ लाख भाडा नतिरे पनि भएको छ । सार्वजनिक जमिन माफियालाई सुम्पने ओली डिजाइन हटेको छैन । गिरीबन्धु प्रकरण, नेपाल ट्रष्ट प्रकरण, कोराना कालको ओम्नी हुकाम, बतास प्रकरण त अस्ताई पनि सकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणका दिव्य नक्षेत्र विष्णु पौडेल उपप्रम सहित अर्थमन्त्री छन् । भन्सारमै सेन्डिकेट चलाएर जनतामाथि शोषण माफिया र तस्करको सेवा वर्तमान सरकारको धेय छ । संविधानले गरेको व्यवस्थामा समाजका हरेक तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यवस्थामाथि प्रहार गरे । जुन प्रसंग उनी सहभागी भएको कार्यक्रममा उठाउनु जरुरी थिएन । आफ्नै पार्टीका महेश बस्नेत, ऐनबहादुर महरालाई जोगाउन बहुपत्नी राख्ने कानुन ल्याउने काम पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले कानुन बनाउँछ, संसदमा विधेयकका रूपमा त्यो जान्छ । तर निजामती प्रशासन भित्रै मौलाएको छाडावाद नियन्त्रण गर्ने राज्य व्यवस्था समिति गलत ढंगले प्रयोग भयो । देशका मुख्यसचिव, कानुन सचिव, गृहसचिव नै गलत ठाउँमा स्वार्थ केन्द्रीत भए । तर सरकारले तिनलाई कारबाही त के खवरदारी समेत गर्न सकेन ।
सरकारले सामाजिक सुधारका काम गर्दैन । किनकि प्रधानमन्त्री सुधारका विपक्षमा छन् भन्ने कुरा यो सरकारको अराकजताबाट झल्कन्छ । कालोबजार, महंगी, अपराधमा दण्डहिताको पराकाष्ट छ । दलगत सुधार गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तर परिवर्तित राजनीतिको लेखाजोखा छैन । वापमन्थीको बदनामी जताततै हुन्छ भन्ने कुरा केपी ओलीले शुरु गरेको नीतिगत लुटमा यसै पटक अख्तियारले गरेको प्रहार हो । जनतालाई ढाँट, छल गरेर देखाइएको कपटी व्यवहार आज काँग्रेसलाई समेत सहज भएको छ । भ्रष्टाचारमा चर्चित मन्त्रीकै संरक्षणमा राज्य सञ्चालन हुँदा व्यवस्था परिवर्तन अवस्था उस्तै संविधानमाथिको प्रहार कति क्षम्य हुन्छ । सडक बनेका कस्ता छन् ? जीवनस्तर जनताको सुध्रिएकै छैन । रोजगारीका श्रोत खै ? कालो बजारमाथि प्रहार खै ?