Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

तस्कर पोस्न जे पनि हुन्छ हजुर

काठमाडौँ । यहाँ सत्तामा बस्ने हुन् या प्रशासन चलाउने या त सुरक्षाका लागि सीमा बस्ने सबैको ध्यान कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेमै मात्र सीमित हुँदा मुलुक झन् झन् कमजोर बन्दा नागरिक नव धनाढ्य बदै गएका छने । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकांक झन्झन् खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरीच र केराउको आयात खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेसँगै सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुलेको हो । औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय जनताको हितमा नरहेको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले केराउ, सुपारी र मरीच आयात गर्न पाउनेछन् । यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतका उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ । उद्योग विभागले मापदण्ड बनाउँदै छ, सचिव पाण्डेयले भने । फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रँन नदिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सुन आयातको दैनिक परिमाण घटाएर १० किलो बनाएको छ । यसअघि दिनमा २० किलो सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो । बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गत वर्ष विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा कामदारलाई ५ सय र भम्रणका लागि २५ सय अमेरिकी डलरबाट घटाएर क्रमश २ सय र १५ सय डलर बनाइएको थियो ।