Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
लुट्नका लागि नै हो सत्ता गठबन्धन । त्यही कारण सरकारले कमिशन बटुल्ने अभियानमा लाग्दा नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब ३५ करोडको इटालियन कम्पनीद्वारा निर्मित हतियार भिडाउँदैछ । यो हतियार भिœयाउने व्यापारी दीपक भट्ट हुन् । उनको इनफिनिटी होल्डिङ नामक कम्पनीले नेपाल प्रहरीलाई ३ सय प्रतिशत मूल्य बढाएर १ हजार ५० थान सट गन, २५ सय थान पेस्तोल र २ हजार थान बारबोर समेत भिडाउँदैछ । सरकारको दायित्व नेपाल प्रहरीलाई हतियार भन्दा व्यारेक र प्रविधिको विकास गराउनु हो । तर चुनावको मुखमा ८४ करोड रुपैयाँ कमिशन खाने गरेर झण्डै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको खेलो फड्को हुँदैछ । यो सरकार र ओली सरकारबीच भएको समानता यस्तै नीतिगत लुटमा जोडिएको छ । किनकि त्यो हतियार ७ देखि ८ सय युरोमा पाइन्थ्यो भने ३ हजार २ सय युरोमा भिडाइँदैछ ।
कम्युनिष्टहरूले राज्यको ढुकुटीमा रजाँइ गर्दा जनता सर्वाेपरी हुँदैन । नीतिगत लुटमा अख्तियार लाग्दैन । त्यही कारण ओलीकालमा मन्त्री परिषद प्रयोग भयो । ओलीले लुट्ने जति मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका चाकडी बाजको नेतृत्वमा राखे । त्यसैले वाइडवडी भुक्तानिदेखि थामसेर्कू, हुकाम बतास र ओम्नी अगाडि आए । ती माफीया समूहको स्वार्थमा थर्मलगनको कालोबजार भयो । त्यसैलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत पदक तथा विभूषण दिलायो । नीतिगत लुट एमालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चलाए । यी पनि अग्रवाल र संघाइहरूका पक्षपोषक थिए ।
अहिले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट हट्नु पर्नुको कारण बलियो प्रतिपक्ष हो । हिजोको प्रतिपक्ष सुस्त थियो । ६३ सिटे प्रतिपक्षले स्पष्ट दुई तिहाईको सरकार पक्षसँग भिड्ने आँट गरेन । भूकम्पबाट तैरिएको देशले कम्युनिष्ट सरकारबाट ठूलो आश ग¥यो । तर त्यो आश व्यर्थ थियो । किनकी सरकारको काम तत्कालीन प्रमलाई परमेश्वर मानेर गृहको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रम कार्यालयमा ल्याउने, सम्पत्ति शुद्दिकरण र राजस्व अनुसन्धानलाई त्यसैमा जोड्नु नै सम्वृद्धि र विकास मानियो । हुन नसक्ने योजना पानी जाहाज र रेलका कथा, घरघरमा ग्याँस पाइपका कथा सतप्रतिशत हावा थिए । यी सबै लुटका ठाउँ थिए ।
गठबन्धन सरकारले पनि प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अरवौंको हतियारको भारी प्रहरीलाई बोकाउने तयारी गर्दैछ । किसानलाई मात्र मल दिन नसक्नु किसानको उत्पादनले बजार नपाउनु मात्र होइन गलत चिन्तन भएका मधेसका नेताले समेत मल र बिउको हाहाकार सरकारले नै गरेको मानिन्थ्यो । समयले एक प्रकारको आतङ्क छाउँदा समेत सरकारले खबरदारी गर्न सकेन ।
तर पनि अहिले देउवा सरकारले ओली आतंकमाथि प्रहार गर्न सकेन । उल्टै पहिलेको नीतिगत लुटलाई कुनै न कुनै कोणबाट प्रयोग गरेकै छ । स्वर चर्काे त्यो टोलीको छ । जसले कम्युनिष्टको नाउमा देशलाई कालो रात बनाएको थियो । त्यहाँ पनि एमाले र माओवादी थिए । माओवादी सकेसम्म बदनाम होस् भन्ने चाहना ओलीको थियो भयो पनि त्यस्तै । अहिले पनि देशमा सरकार छ कि छैन भन्न सकिदैन । छ भनौ भने जनता महंगीले तडपेको छ । सरकार मौन छ । एक रातमा ४२ करोड कुम्ल्याउने राजस्व मारालाई भन्सार र अन्तशुल्क घटाएर आफू पनि हजाम गर्ने कालो व्यापारको शिर उठाउने सरकार हो यो ?
यतिसम्मकी रेल विभाग मार्फत टेण्डर बिना स्थानीयको जमीनमा मुअब्जा पनि वितरण नगर्दै लिग तयारका लागि माटोसम्म पार्ने भन्दै १२ अर्ब भन्दा ठूलो बजेटबाट ठेक्का दिन तयारी गर्ने बहादुरीता देखाउँदा असफल भएर टेण्डर रद्द गर्ने परेको घटना सम्वृद्दिसँग जोड्ने सरकार थियो त्यो । यो सरकारले त्यस्ता योजनामा ध्यान दिएकै छैन । राष्ट्र बंैकमा उही गभर्नर, अख्तियारमा उसैका प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा त्यही संरचना रहेको छ । अर्थमन्त्रालय एमालेको जासुस किलर टीम भएकोले जर्नादनलाई मन्त्री पद त्याग्न बाध्य पार्ने रामेश्वर थापाको पत्रिका सफल भयो । थापा भारतीय गुप्तचरका नेपाली विश्वास प्राप्त खेलाडी थिए ।
एआईजी पदमा झन् प्रतिस्पर्धा
प्रहरी नियमावली २०७१ को १२७ (क) २ ले एआइजीको उमेर हद तोकेको छ । ५६ बर्षे उमेरका कारण विश्वराज पोखरेल साउन २० रविन्द्र धानुक कर्तिक २५ अरुण बिसी कार्तिक १५, मुकुन्द आचार्य भाद्र २३ मा अबकास हुनेछन् । साउन २० मा अबकास हुने पोखरेल र भाद्र २३ मा अवकाश हुने आचार्यको ठाउमा जो जो पुग्छन् तीनै आइजीपी र एआइजी हुने हुन् । वरिष्ठता, जेष्ठता र प्रतिस्पर्धीले प्रहरी भित्र त्यति महत्व राख्दैन भन्ने कुरा यसपटक छर्लङ्ग भयो । त्यसैले पैसा र राजनीतिलाई जसले समदुरीमा राख्छ त्यो आइजीपी हुनेछ । बालुवाटारले काठमाण्डौमा रहँदा विवादस्पद अशोक सिहंलाई बोक्न लाज मानेन । उनलाई बढुवा बरितामा तेस्रो बनाईयो १२औं नम्बरका बशन्त कुवर पहिलो बन्न पुगे भने टेकप्रसाद राई दोस्रो दिपक थापालाई चौथोमा पु¥याइयो । अहिले भावी आइजीपीका दावेदारहरू नक्साल भित्रै छन् । उनीहरूलाई प्रदेश कमाण्ड गर्न पठाउन खोज्दा गएनन् भन्ने प्रचार पनि गरियो । तर संगठन खटाएको ठाउँमा नजाने कुरै छैन भनेर डिआईजीहरू उम्केका छन् । जो केन्द्रमा बस्छ त्यसको राजनीति पहँुच बढि हुनु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि सत्ता निकट बन्नेहरूले मौकाको फाइदा उठाउनु नौलो होइन ।
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ८
ताजा नेपाल