काठमाडौं– प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेको छ । चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट २० जेठ २०७६ र ११ असार २०७६ मा जारी आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठ २०७६ मा पत्र लेख्दै ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
गोर्खा ब्रुअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशका लागि पेशी तोकियो । तर, गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दौ मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले मुद्दा हेरनन् । पछि असार ११ गते न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्‍यो ।
उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । साथै, प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन समेत भनेको छ ।