काठमाडौं । नेपाली बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएका देशमा रोजगारीमा जाँदा पनि कुनै प्रमाण बिना मनपरी अशुल्ने र ठग्ने मेनपावर कम्पनीहरूमाथि अंकुश लगाउन नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले एक वर्षमा २ पटक मानव तस्करहरूसँग राम्रै कुम्ल्याएका छन् । उनले उठाएको कति हो कति ? गत वर्ष यिनैले एक वर्षमा एकसय जना बेरोजगार युवालाई देशभित्रै शोषण गरेर विदेश पठाउन नसक्ने तस्करीतन्त्रका विरुद्ध राम्रै निर्णय गरेका थिए । वर्षमा एक सय जना विदेश पठाउन नसक्ने रोजगार दाताको साइनबोर्ड राखेर ठग्ने तस्करहरू यो निर्णयले पीडित थिए । नेपालमा लुटेर जर्मनमा लगानी गर्ने गगन थापापछि श्रममन्त्री भण्डारी जोडिएका छन् । यिनै मन्त्री र सचिवको स्वार्थमा इजरायल जानका लागि स्वाथ्य परिक्षण गर्ने गरी स्टार हस्पिटल, सानेपा, मनमोहन मेमोरियल कलेज, ह्याम्स अस्पताल र किष्ट डाइनोस्टिकसँग सम्झौता भएको छ । उनले आफ्नो धन्दा सफल बनाउँदा श्रमका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई भने विचौलिया विहीन अवस्थामा विभाग पुगेको बताइरहेका छन् ।
मन्त्री, सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागको कमाई यस्तैमा हुन्छ । फ्रिभिसा, फ्रि टिकट भनेको छ, म्यानपवारले त्यो नीति लागू भएका देशमा लिने रकम मन्त्री, सचिव र विभागसम्म पु¥याउने भएकोले कसैले खोजी गर्दैन । अहिले भ्रष्टाचार गरेर नै महन्त ठाकुरको पार्टी चलाउन पैसा जम्मा गर्ने बोल कबोल गरेर महोत्तरी ४ का सामन्तले लोसपाको अस्तित्व धान्नु पर्दा अनेक निर्णय गर्छन् । उनले गत वर्ष सय जना विदेश पठाउन नसक्ने मनेपावरको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । त्यहाँ जब कृष्णहरि पुस्कर नामक धुर्त सचिव भएर आए त्यसपछि भरत सापकोटा, किसन प्रधानहरूले खुशी प्रकट गर्न विदाई दिएर विज्ञापन छपाए ।
संस्थाको नाम जे भए पनि यो क्षेत्र लुट्नकै लागि हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा दैनिक ५० लाख हजम गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक जस्ताबाट चलेको गृह प्रशासन शरदसिंहले चलाएको श्रम मन्त्रालयको भष्मासुर रवैयाको यहाँ खोजी हुनु जरुरी छ । दर्ता गरेर कार्यालय खोलेर सय जना युवालाई पठाएर खाडी मुलुक तथा रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेसियामा सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्ने ३२६ छन् तर श्रममन्त्रीले चासो दिएनन् ।
यस पटक सरकार नै त्यो धन्दामा लाग्यो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयदेखि राष्ट्रपतिसम्म मानव तस्करको पक्षमा भए । श्रम तथा रोजगार ऐनको दफा जुनसुकै जसरी प्रयोग गरे पनि गत वर्षहरूमा एक सय जनालाई भरपर्दो र विश्वासिलो रोजगारी दिलाउन नसक्नेको प्रमाणपत्र नविकरण नगर्ने निर्णय गर्ने यही सरकार हो । भन्न त सचिवले डिजिटल सिष्टममा मन्त्रालय गयो भन्छन् जबकि ३२६ त्यस्ता घाते वैद्यहरू एक वर्षसम्म आफूमार्फत् आएका युवाहरूलाई नेपालकै ठूला म्यानपवार कम्पनीमा बेच्दै आएका थिए । दलगत रुपमा ठग्न सबै एक हुन्छन् । काँग्रेसको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, एमालेको प्रगतिशिल, माओवादीको गणतान्त्रिक रोजगार मञ्च एउटै ड्याङका मुला हुन् । यिनका नाइकेको रहन सहनमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा मुलुक र व्यवसायिकताको धज्जी उडाइएकै छ । ठगीकै हितमा संचार कर्म धन्दा चलाउनेलाई राम्रै आम्दानी विज्ञापनले गर्ला । तर देशका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने नाममा देशभित्रै स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा, रोजगार स्वीकृतिको नाउमा र भिसा शुल्कको नाममा ठगी हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्री मन्त्रालय र सचिवले कहिल्यै चासो लिने देश नेपाल हो । मन्त्री र सचिव नै देशका युवाको रगत चुसेर मस्ती गर्ने भएपछि पशुपतिको लासबाट हड्डी र मासु बेचिनु नौलो होइन । भिजिट भिसाका नाममा लुटेकै छन् । राजनीतिमा इमान र मानवीयता नहहुँदा तन्त्र जे सुकै भए पनि लुटाहाकै हितमा कानुन बन्छन्, अपराधी मुक्त हुन्छन् । शरदसिंह भण्डारी आफैं सामन्तवादका प्रतिक भएकाले उनले १६ वर्ष अगाडि त्रिभुवन विमानस्थ्लमा दान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर आज पनि सुभाष श्रेष्ठहरूको तस्करी चलेको छ ।