काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले शनिबार र आइतबारको बिदा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताएका हुन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको दुईदिने बिदाको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गर्दै यस निर्णयमा पुनर्विचार नहुने बताए।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतापछि शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

२५ लाख धरौटीको व्यवस्था यथावत्

मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था पनि यथावत् रहने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत गरिएको यो व्यवस्था व्यवसायीहरूको सुझावसमेतका आधारमा ल्याइएको हो।

तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कमा सरकार पछि हटेजस्तै यस विषयमा पनि निर्णय परिवर्तन हुने हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको बताए।

डा. गोविन्द केसीसँग अनौपचारिक संवाद

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए।

शिक्षा ऐनमा सरोकारवालासँग परामर्श

विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्श गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।

साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो कार्ययोजना र सोचपत्रका आधारमा काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।