काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट बुधवार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र बनेर बसेको विधेयकमा संसदको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन निकालेको थियो । २०७९ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आज प्रतिनिधिसभा संसदले पास गरेको हो । उक्त विधेयकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरूबाट प्रभावितहरूलाई न्याय दिई मेलमिलाप तथा परिपूरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ । संसदीय समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घन र मानवअधिकारको उलङ्घन भनी परिभाषित नै गरेको छ । जसमा मानव अधिकारको उलङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै कार्य सम्झनु पर्दछ । भनिएको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार गम्भीर उलङ्घनको प्रकृति नै किटेर विधेयकमा थप गरिएको छ । जसअनुसार जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेका कार्यमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरुपमा गरिएको हत्या अर्थात् आर्बीटरी किलिङ्, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुर यातना थप गरिएको छ । भने मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप, क्षमादान गराउन सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । त्यसैगरि यसअघि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उलङ्घनका घटना जस्तो जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसामा आयोग गठनपछि तीन महिनाभित्र पुनः एक पटक उजुरी लिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यौनजन्य हिंसामा हदम्यादको विषय उठ्ने गरे पनि यौनजन्य हिंसामा उजुरीकै प्रक्रियाको समयलाई हदम्याद भित्र मान्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले क्षमादान र स्वतन्त्र मेलमिलापको व्यवस्था गरे पनि जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघनमा क्षमादान नहुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको अवधि ४ वर्षको हुने र आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पहिलेझैँ सरकारले सिधै नियुक्त गर्नुको साटो आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । उनीहरूलाई सार्वजनिक प्रतिक्रिया र पृष्ठभूमिको आधारमा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गर्ने पनि व्यवस्था थपिएको छ । त्यसैगरि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सुनुवाइ गर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने तर उक्त अदालतले गरेको न्याय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा मात्रै हेर्न तीन सदस्यीय इजलास हुने व्यवस्था गरिएको छ ।