राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी गरेसँगै अघिल्ला सरकारहरूले राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरेका १ हजार ५९४ पदाधिकारी औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएका छन्। यससँगै नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रिक्त भएका निकाय, बोर्ड, समिति र आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति लिएका छन्। केही स्थानमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउन अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपति अनुमोदनपछि यो निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको हो।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अब सबै पदमा योग्य र विज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ र प्रक्रिया छिटो गतिमा अघि बढाइनेछ।

उनले मन्त्रालय, विभाग र आयोगको आवश्यकता हेरेर नियुक्ति गरिने बताउँदै समय कम भएकाले प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्। केही निकायमा त तत्कालै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ भने कतिपय निकाय पुनर्संरचना पनि गरिन सक्ने संकेत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नयाँ नियुक्ति सम्बन्धित कानुनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने र कार्यक्षमतामा आधारित हुने बताइन्। सरकारले योग्य व्यक्तिहरू चयन गर्न कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।

यसअघि नै विश्वविद्यालय तथा केही समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् र त्यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यद्यपि नयाँ नियुक्तिमा केही समय लाग्न सक्ने भएकाले दैनिक कामकाज प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले अस्थायी व्यवस्था गरेको छ।

नियुक्ति नभएसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सह–सचिव वा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनेछ, जसले संस्थाको प्रशासनिक र आर्थिक काम सुचारु राख्नेछ।

केही संवेदनशील निकाय, जस्तै राष्ट्र बैंक, मा भने तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। सरकारले कानुनी र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिएको जनाएको छ।

सरकारी संस्थाहरू लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावमा चल्दै आएको र यसले सेवा प्रवाह कमजोर भएको गुनासो भइरहेका बेला सरकारको यो कदमले व्यावसायिक र योग्य नेतृत्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्रेड युनियन खारेज

सरकारले अर्को अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। मन्त्री रावलले यसलाई ऐतिहासिक निर्णय भन्दै अब सरकारी कामको गति बढ्ने दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार ट्रेड युनियनका कारण प्रशासनिक काम प्रभावित हुँदै आएको थियो, जसले सरुवा, बढुवा र निर्णय प्रक्रियामा अव्यवस्था ल्याएको थियो।

अब कुनै पनि कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने छैनन्। साथै, कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भए, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भए वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बने भने उनीहरूलाई भविष्यमा समेत निजामती सेवाबाट अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री रावलले कर्मचारीको अनुशासन कडाइका साथ लागू गरिने भए पनि उनीहरूको हक र अधिकार सुरक्षित राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।