काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय र सरकारका कामले अब महत्व नपाउने भएका छन् । तर प्रमले आफूले थालेका खग्रास उद्योगको उन्नती देखाएका छन् । जनताको दैनिकीप्रति कुनै चासो नराख्ने जान्नेलाई छान्नेहरू आज सरकरकै काममा प्रश्न उठाउँदैछन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीको ढोंगी चरित्रले आरुलाई हेप्न जति सफल छ त्यो रुपले काममा पूर्णता पाएको छैन । संसदका कुर्सी रित्तिन थालेको छन् । प्रम नै जिम्मेवार हिन भएपछि संसदको गरिमा जोगिँदैन । चाड पर्वका बेला हुने कालो बजारले देश आतंकित छ ।
स्वतन्त्र तिब्बतपक्षधरहरूको चलहपहल बढेको छ । धन्न तिब्बती संस्कृतिबारेमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित भएको छ । सरकारले छिमेकीहरूलाई हेपेको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध विश्वासिलो नहुँदा सुस्तामा भारतीय सीमाबलले नेपालले नदि नियन्त्रणका लागि बनाएको बाध भत्काउने आँट ग¥यो । त्यो बाँध अखिलका कार्यकर्ताहरूले श्रमदान गरी जस्ताको तस्तै बनाउने तयारी गर्दैछन् । कुनै विषय प्रमसँग जोडिन्छन् । किनकि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग जनताको अपेक्षा हुन्छ । यो सरकारका मन्त्रीहरूको कमजोरी भनेकै जन सम्पर्कबाट टाढा हुनु हो । विषय विज्ञताका आधारमा नियुक्त भएर विवादरहित भनेका राजनीतिक नियुक्तिमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक हुन् । शिक्षकहरूले माग पूरा गर्न बारम्बार आवाज उठाए तर विद्यालय शिक्षा सुधारका कुरा उठ्दैन । हिजो एमालेका अहंकारी केपी ओलीले शिक्षकहरूलाई भन्नु नभन्नु भनेकै कारण एमाले चुनावमा सोत्तर भयो । शिक्षामन्त्रीको पद विद्या भट्टराईबाट खोसेर लठैत रघुजी पन्तलाई ओलीले शिक्षामन्त्री बनाए जस्तो अवस्था आज छैन । प्रम बालेन्द्रले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्छौ भने कारबाही हुन्छ भनेर धक्क्याइसकेका छन् । जनताको दैनिकीतर्फ चासो नदिने सरकारका प्रधानमन्त्री नै समस्याका कारक हुन् । रास्वपाका सांसदहरू नै सरकार खोज्दैछन् । कृषि मल देशमा नपाउँदा भारतमा किनेर साइकलमा ल्याउँदा भारतीय प्रहरीले पक्रेर जेल पु¥याएका सर्लाहीका दुई किसान दाजुभाई ३८ दिनपछि १०÷१० हजार भारु धरौटीमा छुटेका छन् । सरकारप्रतिको सद्भाव जनतामा छैन । जनताका सरोकारप्रति राज्यले ध्यान नदिँदा यो निराशा बढेको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै संविधान मान्दैन र अराजक छ भने अरुतिर शान्ति र सुशासन खोजेर हुँदैन । उनीहरू लुटिरहेका छन् । बजारमा मनपरी छ । प्रशासनिक संयन्त्र स्वच्छ, पारदर्शी, मितव्ययी बनाउने नीतिगत सुधार छैन भने प्रधानमन्त्रीले बोलेर मात्र हुँदैन । अरु प्रम हुँदा भएका हत्याका घटनाले उनीहरू दोषी हुने बालेन प्रम, सुधन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा भएको सुनसरी र सिरहाका घटनामा दोषी नहुने भन्ने हुँदैन । रास्वपामाथि पनि दबाव छ । किनकि सरकार दुई तिहाइको छ तर जनताको हितमा कुनै काम गर्दैन । जनतामाथि करको भार थपेर रमाउने अर्थमन्त्री छन् । अराजकताको नमूना बन्दै गएको बालेन्द्र पथ यतिछिट्टै बदनाम होला भन्ने थिएन । जब सिंहदरबार जनताको पक्षमा देखिएन । त्यसपछि नै धेरै आक्रोश असन्तुष्टिका चाङ लागेका हुन् । मन्त्रीहरू कतै पनि सफल भएनन् । आफ्नै सांसदहरूप्रतिको व्यवहारलेपनि समस्या ल्यायो । नागरिक सोसाइटीबाट टाढा रहेर म अब्बल शासक बन्छु भनेर हुँदैन । मन्त्रीको मनपरी स्वीकार्न नसक्ने महिला अधिकृतहरू छानेर सरुवा गर्ने निर्णयले बालेन्द्र सरकार झन नांगिएको छ । वर्तमान सरकार ढाल्ने र चर्को बोल्ने अवस्था छैन । दुई तिहाइको सरकारका नायक केपी ओली जसरी झोले, दलाल र माफियासँग मिल्थे प्रम बालेन्द्रकै सचिवालकाय सञ्चालकहरू माफैं माफियाको भूमिकामा छन् । राज्य लुट्न कसैले खवरदारी गरे पनि तिनले सुन्दैनन् ।