काठमाण्डौ । राजनीतिक दलका सत्ता स्वार्थका निर्णयहरुमा चासो दिने तथा कथित नागरिक समाज यतिखेर नेपाली जनता कारोना कहरको पिडाबाट घरमा थुनिएको अवस्थामा राज्यद्वारा गरिएको व्यवस्थाप्रति बेखबर छ । जनताको सरोकारको विषय र राष्ट्रिय अस्मिताको एजेण्डा बनेर आएको संकटप्रति कमिशन मुखि राज्य सञ्चालकहरुको वेवास्था विरुद्ध नागरिक समाज अगाडि आएन ।

डलरको खेती गर्दै नेपाली जनतालाई संघियता, गणतन्त्र, समावेशीताको पाठ सिकाउँदै जातजातीलाई विभाजन गर्न तम्सिएको त्यो नागरिक समाज अहिले अ‍ोली सरकारको लापर्वाहीप्रति वेखबर छ । राजनीति विषयमा चासो दिएर प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वाेच्चमा परेको रिट फैसला नभएसम्म माइतीघर मण्डलामा काँग्रेस र माओवादीलाई साथ दिदै आएका नागरिक अगुवाहरुका लागि कोरोनाबाट पिडित जनताको पिडाले छोएन ?

यतिखेर राज्यबाट सबैलाई नेपालका सरकारी अस्पतालहरुको सेवा र सरकारको लगानीप्रति लज्जीत हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । कोरोनाबाट पिडित जनता उपचारका निम्ति अस्पताल जाँदा बेड पाउँदैनन् । अक्सिजनको हाहाकार मच्चाएर सिसीएमसीको हस्तक्षेपले टेकू, बिर, शिक्षण र पाटन अस्पतालमा दूई दर्जन बिरामीको मृत्युमा सीसीएमसीको कृयाकलाप जिम्मेवार देखियो तर त्यहाँ सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाज देखिएन । अहिले पनि दुई अर्ब २६ करोड लगानीमा बिर अस्पतालले सर्जिकल भवन निर्माण गरेको छ । त्यहाँ राज्यले बेड र अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने हो भने ६५० बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ ।

त्यसै गरि शिक्षण अस्पतालमा पनि सयौ बिरामीहरुको उपचार गर्न सकिने गरि भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस तर्फ राज्य हेर्दैन । बरु उपप्रधानमन्त्री इश्वर पा्ेख्रेल, मारवाडी सेवा समितिबाट निर्मित ५१ बेडको आइसोलेसन केन्द्र उत्घाटन गर्न पुग्दछन् । राज्य सञ्चालकहरुको गलत मानसिकताका कारण देशले वितेको १५ महिना देखि कोरोनाका नाममा रु १८ अरब रुपैया सकेको छ । यो रकमबाट गत वर्ष १२ अरब खर्च हुँदा भोको पेटको मज्दुर खाना नपाएर मर्नु पर्याे । यो वर्ष ६ अरब रुपैया सरकारले व्यवस्था गरेको छ । तर कोरोनाबाट प्रभावित नेपाली जनता राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारका कमि कमजोरी र राजनीतिक दलको ध्यान नपुगेको क्षेत्रमा विषयसँग जोडिएका व्यक्तिहरु र नागरिक अगुवाहरुको चेतावनी जरुरी हुन्छ । तर पछिल्लो पटक नागरिक अगुवाहरुले राजनीतिक मुद्दा पाएनन् । उनीहरुलाई डलर झरेन । त्यसैले कोरोना महामारीबाट पिडित अस्पतालमा बेड नपाएका बेड पाए पनि अक्सिजन नपाएका बिरामीहरुको दुखमा ध्यान पुुगेन । धन्न छ नेपालको नागरिक समाज जो मौका परेको बेला पार्टीको चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छ र पछारिन्छ । त्यसो त उपभोक्तावादी संस्थाहरु पनि एक दर्जन छन् । भत्ता पाउने बैठकमा यी छुट्दैनन् । तर सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा लकडाउनको समयमा पनि मनपरि मूल्य वृद्दि गरेर उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई खबरदारी गर्ने उपभोक्तावादीहरु पनि वेपत्ता छन् ।