काठमाडौं । गलत प्रचार र झु्टको खेतीमा रमाउने प्रचार फोबियाले नेपाल सरकारमा जान्नेलाई छान्नेहरूका सांसद उग्राएका बेला बजारमा ग्यासको हाहाकार गराएर रमिता देखाइँदैछ । नेपाल आयल निगमले सधैंको भन्दा बढी ग्यास आयात भएको बताउने गर्छ । निगमले मध्यपूर्वको युद्धका बेला खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिण्डर वितरणगर्न लगायो । त्यो बेला हाहाकार हटाउन उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर ग्यास किन्दा पनि ढुवानी बापत तिर्ने रकममा कमी भएन । त्यसको निगरानी नत उपभोक्ता हित संराक्षण समितिले राखे नत स्थानीय प्रशासन र निगमले नै राख्यो ।
केही साता यता निगमले टेकु कार्यालयबाट ५ वटा कम्पनीको ग्यास बिक्री गरेको छ । तर त्यहाँ पनि ढुवानी भाडा बिक्री डिपोले पाउने कमिशन घटाएको छैन । प्रतिसिलिण्डर ग्यासको ढुवानी भाडा र बिक्रेताको कमिशन घटाएर उपभोक्तालाई ग्यास बेच्नु पथ्र्यो । तर निगमको टेकु र नेपाल ग्यासको बालाजु कार्यालयले नै प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० रुपियाँका दरले ग्यास बेचेका छन् । यो ठगीका विरुद्ध नत संसदको ध्यान जान्छ नत उपभोक्तवादीको ध्यान गएको छ । निगम व्यापार गर्नमा व्यस्त छ । सेवा यसले दिँदैन । सधैं घाटा देखाउँछ, कर्मचारी पोस्छ । निगमले प्रदेश तहमा पेट्रोलियम पदार्थको इन्धन भण्डारण डिपो खाड गरेको भए पनि ग्यासको भण्डारणका लागि सर्लाहीमा खरिद भएको १५ बिघा जमिनमा भण्डारण गृह निर्माण नहुँदा यो हाहाकारले ठाउँ पाएको हो । भारत निर्भर इन्धन कटौती गर्न सरकार र नेपाल आयल निगम चाहँदैन । दैलेखको ज्वालाजीमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा पेट्रोलिया वस्तु अन्वेषण र उत्खनन् काम भए पनि त्यसको प्रयोगलाई केन्द्रीय तहबाट चासो दिइएन । जान्नेलाई छान्नेहरूको सरकारले उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुलतिर ध्यान दिँदैन । बरु घरायसी उपभोक्ताले प्रयोग गरेको ५० युनिट माथि चासो दिँदै ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर पौरख गरेका छन् । यातायातमा विद्युतीय साधन खरिदमा २१७ प्रतिशत कर लिने विद्वान अर्थमन्त्रीले देशकै उत्पादनलाई जोड दिन उचित ठानेनन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र गरिब, दुःखीका दुश्मन हुन् । जसले सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी असार १२ गते वस्ती उजाड बनाए । सरकारको जनताप्रतिको जिम्मेवारी जनपक्षीय हुन्थ्यो भने विद्युत बढी उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पथ्र्यो । विश्वमै नभएको शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर लगाउने सरकारले मानव मूल्यको ख्याल नगरी लासमा समेत कर लगाएर वैरी हसाउने काम ग¥यो । वर्तमान सरकार बनेको सय दिनभित्रै देशघाती काम भए । जनताको स्वार्थ राज्यका नीति नियममा जोडिएका थिए भने वर्तमान सत्ताप्रति आक्रोश बढ्ने थिएन । किसानको दुधको बिक्रीबाट कर्मचारी पाल्ने दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दूधको भुक्तानी नदिई मारेको छ । प्रधानमन्त्री संस्थानले बिक्रीमा राखेको याकको चिज सेवनको प्रचार गर्छन् । उनले आफूले प्रयोग गरेको चिज बनाउने चौरीको दूध चािहन्छ संस्थाले चौरी किसानलाई दूधको भुक्तानी गरेको छ छैन सोध्ने आँट गर्दैनन् । सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान किसानले समयमा पाउँदैन । तर त्यही उखुबाट चिनी बनाउने कारखानाले कृषकको भुक्तानी गरेको हुँदैन । सिंहदरबारको शासनले जनसरोकारमा चासो दिएको भए नेपाल आयल निगमले यसरी उपभोक्ता ठग्न सक्ने थिएन । सरकारका निकायहरू जनताप्रति गैर जिम्मेवार बन्ने थिएनन् । निगममा चाडर्ट एकाउन्टेन्ट रहेका नागेन्द्र शाह कार्यकारी भएका छन् । उनले कर्मचारीको मस्ती उभपोक्ताको सास्तीमा कति ध्यान दिन्छन् त्यो प्रतिक्षामै छ ।

मारवाडी भन्दा कडा निगम
निगमले बिक्री गर्दा स्थानीय डिलर कमिशन प्रति सिलिण्डर रु ५०, डिपोबाट भुक्तानी भाडा रु ४० लिनु नै सोझै ठगी हो । प्रति शिलिण्डर रु ९० ठगी गर्ने नियमले नेपाल ग्यासको ठगी रोक्न सक्दैन । प्रतिसिलिण्डर २०६० ग्राहकले तिर्छ स्थानीय बिक्रेताले ढुवानीका नाउमा प्रति सिलिण्डर एक सय तिर्दा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा एक सिलिण्डर ग्यासमा २११० पुग्छ तर बजारको हल्ला जस्तो ग्यास अभाव छैन भन्दै सरकार चुपचाप छ । नेपाली बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति ५० हजार टन प्रति महिना हुन्छ । निगम ४० हजार टनमा रमाउँदा कर्मचारी सेवा सुविधा घटाउँदैन । सरकारले विद्युतमा जबर्जस्ती कर लगाउँदा त्यो मात्र बढ्न सक्छ । तर निगमलाई कोटा बढाउनुपर्छ भन्ने छैन । आजका सांसद सबैलाई पुगीसरी आएको छ तिनले सदनमा विषयगत समिति बैठकमा कालो बजार, महंगी अभावका बारेमा खुलेर बोल्दैनन् । निगम भन्छ, विभिन्न कम्पनीले देशभर १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर बजारमा पठाउँछन् ।

निगम घाटामा कर्मचारी नाफामा
निगम जतिसुकै घाटामा जाओस्, तर कर्मचारीको सेवा सुविधामा भने नाफामै छ । विगतदेखि होटल रेष्टुरामा एउटा मूल्य, साधारण उपभोक्तालाई अर्को मूल्य राख्ने निर्णय गरी सिलिण्डर समेत दुई रंगको बनाइयो । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन । होटल, रेष्टुराँमा र उपभोक्तामा फरक मूल्यको विषय पनि लाकेप्रिय होइन । होटलहरूले महंगोमा ग्यास आपूर्ति गर्दा सेवा शुल्क वृद्धि गर्छन् त्यसको मार उपभोक्तालाई नै पर्छ । सरकार पक्षका सांसदहरूलाई सरकारको कमजोरी बोल्ने आँट छैन । किनकि उनीहरू जनताप्रति भन्दा पनि सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । आफ्ना सेवा सुविधा हटाउन चाहँदैनन् । जनताका समस्या उठाउने विपक्षहरूले हो । तर नेपालका विपक्षी दलको हिजोको पौरखी कामको कारण मुखमा बुझो लागेको छ । जनतासँग नजिक हुने त चुनावमा मात्र हो । यो बेला पदभ्रष्ट नागरिक समाज डलर गुमेका कारण चुपचाप छ ।