काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि निजामती सेवामा राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।

सरकारले अघि सारेको नीति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन्।

मंगलबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

साउन १३ गते सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष बाँकी थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले अन्ततः राजीनामा दिएका हुन्।

त्यस्तै, सचिव अधिकारी आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए।

यसअघि राजीनामा दिने कर्मचारीमा सहसचिवसम्मका अधिकारी थिए। पछिल्लो समय भने सचिव तहसम्मै राजीनामाको क्रम पुगेको छ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका तथा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

यसरी उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म कर्मचारीले धमाधम सेवा छाड्न थालेपछि नयाँ सरकारको कर्मचारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।