काठमाडौं । यहाँ सत्ताका सञ्चालकहरुलाई निर्मलाहरुको न्याय चाहिएको छैन निर्मलाहरुको ज्यान लिने र लिन सघाउनेहरुलाई अन्याय हुँदा चित्त दुखेको छ । देशकै बदनाम गराउने निर्मला हत्याकाण्डको जरो किलो पत्ता लगाउन नसकेको सरकारले सोही घटनालाई अनुसन्धानमा कमजोर बनाउने प्रहरीलाई जागिरमा फर्काउन र अर्को वर्ष दक्षिणबाहु सुम्पिन हतार भइहरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निर्मला हत्या प्रकरणमा निलम्बित प्रहरी अधिकारीलाई काममा फर्काउन तयारी थालेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नियमावलीको आठौं संशोधन स्वीकृत गरेसँगै प्रहरी हेडक्वाटरले निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारी थालेको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतका अनुसार यसअघि नियमावलीमा प्रहरी अधिकारीलाई लागेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जागिरमा पुनर्वहाली हुन नपाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले संशोधन गर्दा अन्तिम किनारा भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

यससँगै निर्मला प्रकरणमा निलम्बित प्रहरी अधिकारीलाई काममा फर्काउने बाटो खुलेको हो । गृह मन्त्रालयले ३१ भदौ २०७५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन डीएसपी अंगुर जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

तत्कालीन ‘सिन अफ क्राइम सोको’ अफिसर प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद पनि निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरुमध्ये डीएसपी सेटी, इन्स्पेक्टर खड्का र असई धामीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाइसकेका छन् ।
अब डीएसपी जिसीको निलम्बन फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । सई धामी र जवान साउदको हकमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै निलम्बन फुकुवा गर्नेछ । अवकाश पाइसकेकाहरुले निलम्बित भएका वेलाको सेवा, सुविधाका लागि अपिल गर्न सक्नेछन् ।

बर्खास्त गरिएका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदिश भट्टको हकमा भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो । प्रहरी महानिरीक्षक समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारीबाट चरम लापरबाही र गैरव्यवसायिक कार्य भएको देखिएको भन्दै विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।