काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको एक मात्र उद्देश्य कुर्सीको आयु लम्ब्याउने रहेको छ । लाज गाल टार्न निर्वाचनको बहस चलाए पनि भित्री आशय निर्वाचन गर्ने तिर छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको पाँच दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । दोस्रोपटक प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन हुने हो भने अब १०३ दिनमात्रै बाँकी छ । स्थानीय निर्वाचन सार्न कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको हो । सरकारसँगै छलफल गरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । हरेक बिहीबार र सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरे पनि यो साता बिहीबार बैठक भएन । आयोगले ७५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत राय पनि पठाइसकेको छ । जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक पनि नपर्ने आयोगले जनाएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित बुधबार सुरक्षा र बन्दोबस्ती सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले गठबन्धन दलसँग गरेको सहमतिअनुसार छिट्टै निर्वाचन मिति तोक्ने बताए । स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

एकै चरणमा गर्दा व्यवस्थापन सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नहुने आयोगको दाबी छ । दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षित राख्न जोखिम हुने आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको थप सुविधाका कारण खर्चमा वृद्धि हुने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ ।