काठमाडौं । देशभक्त जनता प्रेमी राजनीति हुँदो हो त राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले राज्य दोहन गर्न पाउने थिएनन् । विदेशबाट नेपालमा व्यापार गर्ने उद्देश्य ले छिरेका स्वार्थी तत्वले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कब्जा गरेर राजनीति दुर्गन्ध बढाउने पनि थिएनन् । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको प्रमुख भएकै बेला आफैं सहभागी भई राज्यलाई ४ अर्ब ४५ करोड राजश्व तिर्नु परे पनि नतिरेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग १४ रोपनी जमिन दान लिन ससर्काउनु पर्ने थिएन । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारको यो श्रृङ्खला काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा कति गरे ? एमालेका केपी ओलीले हरेक पटक गरेका छन् ।
यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीले व्यापारीले तिर्नु पर्ने ८ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख विद्युत महसुल नतिर्न उद्योगीहरूलाई निकै उक्साए । विद्युत महसुल उठाउन खोज्दा प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङविरुद्ध अनेकौं पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, दुःख दिने काम गरे । जागिर खोस्ने प्रयास गर्दा सडक विद्रोह थेग्ने आँट सरकारलाई भएन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफ्नै स्वार्थका विद्युत ठेक्क लगाउँदाा रु १५ अर्बको कुरा आयो । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष सहभागी नभएसम्म यो ठेक्का लाग्ने बाटो खुलेन । लाजको पसारो डा. शशांक दरबारतिर लम्पसार पर्दैछन् । सभापति जित्न पैसा उठाउँदैछन् । प्रमको कम्बोडिया टेलिकमको लगानी भएको रहस्य खुलाउने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीका अनेक लफडा लगाइयो । कतै धरौटीमा त कतै तारेखमा उनी छुटेका छन् । नेपाल सरकारलाई एनसेलले तिर्नु पर्ने व्यवसायिक कर समेत रु ६ अर्ब मिनाहा गरेर १३ अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत दिए । जबकि प्रचण्डको पालामा रु १९ अर्ब एकै पटक तिराउन खोजिएकै हो । नेपाल सरकारको मातहतमा आउने एनसेलबाट सरकारले शतिलाल गुरुवाचार्यको कम्बोडिया टेलिकममा लगानी बढाउन साथ दियो । त्यो बापत केपी ओली लगानी कम्बोडियामा रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । प्रसाईले भण्डाफोर गरेपछि एमालेका उपत्यका इञ्चार्ज राजन भट्टराई कम्बोडिया जानुले झन् प्रम केपी ओलीको नियतलाई बल पुर्‍यायो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि ४ हजार करोड दुवईमा ६ हजार करोड अमेरिकामा लगानी भएको कुरा उनै प्रसाईले बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासी व्यापारी मोती दुगड आर्थिक सल्लाहकार भएका बेला एमाले बनेका पशुपति मुरारकादेखि विशाल अग्रवाल, शतिषलाल अग्रवाल, तुलसी अग्रवाल, सुभाष संघाईसम्मले विद्युतको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट लिएको विद्युतबाट चलेका सिमेन्ट र रड कारखानाबाट महसुल नतिर्नु नीतिगत लुट हो । त्यही कारण केपी ओली जनताको प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । ओली त तस्कर र मापियाका संरक्षक भएको कुरा दीपक मलहोत्रा जोडिएको गिरिबन्धु टिइस्टेटको जमिन सट्टाभर्ना प्रक्रिया हो । स्व. आङछिरिङसँग जोडिएको हिमालयन एयर, गोकर्ण रिसोर्ट, थामसेर्कु प्रालि, यति एयर जस्ता संस्थाका बदमासी छोप्ने प्रम केपी ओली हुन् । जसलाई देश र जनताको भन्दा बढी माया माफिया र तस्करहरूको छ । सुन तसकरी केपी ओलीको अर्को पाटो हो ।
आफू बनेपा जान २२ किमी सडक मार्ग प्रयोग गर्न नसकेर हेलिकोप्टरमा जाने ओलीको घडी, चस्मा र जुत्ता बेलबखत भाइरल हुन्छन् । सर्वहारा वर्गको हितमा २०२८ सालमै टाउको काट्ने यिनैले यो व्यवस्था आउँदैन, बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नु र गणतन्त्र आउँछ भन्नु एकै हो भनेको धेरै भएको छैन । नैतिकता थियो भने गणतन्त्र स्थापनापछिका केपी शर्मा ओली सांसदसम्म बनेर सरकारी सुख सयलमा रमाउने स्थिति आउने थिएन । ओलीलाई देश खोक्रो होस्, राजश्व नउठोस् मतलब छैन । उनलाई पद र कुर्सीमाथि नजर लगाएका अरु दलका नेतासँग सम्बन्ध जोड्नु छैन । आफ्नो गुटको रक्षा गर्दा संविधान र कानुनको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चेतना किन आएन ? एमालेका शंकर पोखरेलले ल्याएको कथित दुई दलीय प्रणालीबाट देशका साना दल समाप्त हुन्छन् भन्ने हेक्का भएन ?