काठमाडौँ । मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने र आफन्तलाई जागिर खुवाएर झण्डा हल्लाउने वातावरण नबनेसम्म नेकापको नेतृत्वले जनताका तत्कालिन आवश्यकता र महत्व बुझ्न सकेन । संविधान देखावटी हो । दुई तिहाइको दम्भले ग्रस्त वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारी भनेर परिचित भएका मन्त्रीलाई पार्टीका अध्यक्षद्वयले त्याग्न सकेनन् । पार्टीको सचिवालयलाई बाइपास गरिएकै छ । भन्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुरूप नेकपा जान्छ भनियो । तर प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशमा नदिँदा त्यहाँ अन्योल छ । केन्द्र सुधार गरेर प्रदेश जाने तयारी गरिँदैछ । प्रमले कहिल्यै सरकारमा काम र योजनाका बारेमा नेतृत्वबीच छलफल गर्दा ए बिग्रियो, अपराध धेरै भए, भोकमरीले मान्छे मरे । प्रम भोकले कोही मर्दैन भन्छन् । उनका मन्त्री र स्थानीय तहले भोकभरीमा परेकालाई मतदाता मानेनन् । बद्नाम सरकारको मात्र भएन, पार्टीको पनि भयो । प्रम ओली आफ्नो गुटका मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार देख्दैनन् । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि गुटकै हाउभाउ छ । सङ्कटका बेला राष्ट्रिय मन्थन गर्ने थलो संसद् बन्द गरेर कोरोनाको नाममा लुट्न छोडिएन ।

असफल मन्त्रीहरूको टिममा शक्ति बस्नेत, विना मगर, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, गिरिराजमणि पोखरेल, हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय यादवको काम छर्लङ्ग छन् । ओम्नी, थामसेर्कु, सेनाको फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता नियुक्ति, सेनाका खरिदमा लामो हात गरेका ईश्वर पोखरेल ओली गुटको आम्दानीको स्रोत भएकाले उपप्रम पदमा पाँच वर्ष टिक्ने नै भए । नयाँ अनुहारमा शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, यज्ञराज सुनुवार, जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, कृष्ण दाहाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरू चर्चामा छन् । रक्षा एवं उपप्रम पोखरेलका कारण सयौँ नेपाली विदेशमा अलपत्र भएको प्रधानमन्त्रीलाई चासो भएन । किनकि देशकै जनताको भयावह स्थिति (रोग र भोकले पीडित) प्रति प्रमको ध्यान छैन । उनलाई अब जनताबीचमा जानु पनि छैन ।

माओवादी ओली र ईश्वरहरूको नोकर दास हुन् भन्ने व्यवहार गर्ने काम भएको छ । ओलीसँग जुध्दा प्रचण्डले नालायक भए पनि वडाध्यक्ष पद चलाउने हैसियतकी बुहारी विना मगरलाई मन्त्री पद सदाबहार बनाउँदैछन् । त्यो भयो भने ईश्वर पोखरेल पनि सदावहार हुने छन् । राम्रो गर्दागर्दै गोकर्ण विष्ट, ललाबाबु पण्डित मात्र होइन, उनीसँग प्रतिवाद गर्दा मातृका यादवको बर्खास्ती गरियो । रघुवीर महासेठ त्यो बेला लोकप्रिय भ्रष्ट थिए । अहिले त्यो जिम्मा ईश्वरमा सरेको छ । संविधान र कानुनभन्दा ठूला प्रम अ‍ोलीले मन्त्रालय घटाउने होइन, थप्ने तयारी गर्दैछन् । ओली शासनलाई संविधानको मतलब छैन । प्रशासनिक सुधार आयोग र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावको के चासो ? प्रमको यो टिमले सरकारको सम्पत्ति संरक्षण गर्दैन । वायुसेवा निगमको क्षेत्र खोसेर हिमालयन एयरलाइन्सलाई कमाउने ठाउँ दिने निगमका जहाज यति एयरलाई सुम्पने खेलमा उनका पर्यटनमन्त्री लागेकै छन् । भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालको पद खोस्नेले गुण्डाका रूपमा चिनिएका सांसद अपहरण गर्न खटेका महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन लाग्नु राम्रै हो ।

ऊर्जा, उद्योग, कृषि, गरिबी निवारणमा जोडिएका कुन–कुन फोर्ने हो फोडे हुन्छ । संस्थागत सुधारको पाटो केबल प्रचार हो । ओली शासनमा बालुवाटार काण्डको जग्गा खाने विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश बच्ने काँग्रेसका विजय गच्छदार जाकिने निष्पक्षता छँदैछ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतका फैसला उस्तै छन् । अख्तियारले फाइल दबाउँछ, ओम्नीको लुट यति एयरको फस्र्योट, थामसेर्कुको मनपरीविरुद्धको उजुरी थन्क्याउँछ । त्यहीँका प्रमुखले राष्ट्रपतिद्वारा विभूषण पाउँछन् । यही हो शासकीय सुधार कम्युनिस्ट शासनको आधार ?

नयाँ मन्त्री बन्नेमा यी गुण पनि खोजौं
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पार्टीमा त्यागी र नेकपाप्रति समर्पण गर्ने छान्न त नेकपामा अध्यक्षद्वयको बीचमा सहमति हुन बाह्र बजेको छ । आधा अवधि लुटमै बितेको ओली शासनमा डेढ वर्ष बाँकी छँदा ३० थरी गुणले भरिपूर्ण सडक बनाउने नाममा सडक ध्वस्त पार्नेलाई ल्याउने ठेक्का दिएर कमाएको बहादुरीभित्र कस्तो दक्षता खोज्छ ? नीतिगत लुट यो सरकारको सफलता मान्नै पर्छ । बेरोजगार बढ्नु स्वाभाविक छ । ओम्नी गु्रपलाई अगाडि सारेर लुटिएकै छ । थामसेर्कुलाई वायुसेवा कम्पनी सुम्पने क्रान्तिकारी शुद्धता हालै छरपस्ट छ । घरमा स्वास्नी हुँदाहुँदै रखैल राख्ने, रखैललाई वनस्पति विभागमा कार्यालय सहयोगी राख्ने, पौरखी र भ्रष्टाचारीलाई सरकारमा राख्ने नौतुना गाँसका योग्यता सार्वजनिक गर्न प्रमलाई भएन । बरु मन्त्री हुन योग्यका रूपमा अर्काकी स्वास्नी ताकेको, देशको राष्ट्रिय वन तस्करलाई सुम्पेको, वायुसेवा निगमको जहाज बेचेको, कोरोना महामारीमा लुटेको, फास्ट ट्र्याकमा परामर्शदाता राख्न सेनालाई नदिएको, हिजो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा ठूलो फाइल खोतलेर भ्रष्टसँग घूस लिएको, सङ्घीयताअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको, विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउनुपर्ने महत्व नदिएको जस्तो योग्यता भएको हुनुपर्ने खोजेको भए वर्तमान सरकारको योग्यता झल्कन्थ्यो ।

बालुवाटारको जग्गा खान सफल, स्वास्नी मार्नेलाई छुट जस्ता कुरा छुटाउन हुँदैन । मेलम्चीको नाममा लुट्न सफल, ऊर्जाबाट डोको थापेको काठ वनमै कुहाएर राजस्व खरानी बनाएको, शिक्षा क्षेत्रमा पुरातन शैली अपनाउँदै आफ्नै समूहलाई पैसा उठाएको, प्रहरीलाई चोर, पकेटमारा, बलात्कार र हत्याराको सेवक बनाउने कार्यमा सफल सबै दल मिलेर खाँदा राष्ट्रिय सहमति, एक्लै खाँदा भ्रष्टाचार हुन्छ । यहाँ कालोबजार बढाउने, महँगी चम्काउने, ११ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस १८ अर्ब ६८ करोड मूल्य बनाएको, १ अर्ब ५० करोडको आईटी ल्याबलाई रू. ३ अर्ब ५० करोड बनाएको, वैदेशिक सम्बन्ध बढाउन नसक्ने जस्ता योग्यता सार्वजनिक गरेको भए जनताले नेकपाको सरकारलाई आगामी चुनवामा छर्लङ्ग दुई तिहाइ दिन्थे कि ? विषयविज्ञ नालायक दलाललाई अर्थमन्त्री बनाएर गरीब जनताको सङ्ख्या बढाइएको छ । यो सरकार गठन हुँदा नेपालको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति २१ हजार ऋण थियो । २ वर्ष ८ महिनामा ४१ हजार पुगेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको यो सफलतालाई प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटले सम्पत्ति ठानेको हो ?