काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मधेस मूलका नेता तथा सांसदहरू पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व र सरकारप्रति खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसद पुरुषोत्तम यादवले दिएको अभिव्यक्तिपछि मधेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि फेरि चर्चामा आएको छ।

यसअघि डा. अमरेशकुमार सिंह र मनिष झाले पनि सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए। पछिल्लो समय पुरुषोत्तम यादवको अभिव्यक्तिले पनि मधेसमा पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले मधेसमा मात्र नभई उत्पीडित समुदायमा समेत असन्तुष्टि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार संसद्मा मधेसी सांसदहरूले व्यक्त गरेका धारणा त्यसैको संकेत हुन्।

पछिल्लो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट रास्वपाले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो। तर पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सरकारी नियुक्तिमा मधेसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो पार्टीकै नेताहरूले गर्न थालेका छन्।

मधेसका एक रास्वपा नेताले पार्टी र सरकार सीमित व्यक्तिको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिसम्म मधेसी नेताहरूको भूमिका कमजोर बनाइएको छ।

सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरिरहे पनि मधेसका सांसद तथा नेतासँग कुनै परामर्श नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। नियुक्ति प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भएको भनिए पनि अन्तिम निर्णय सीमित नेतृत्वबाट हुने गरेको आरोप उनीहरूको छ।

यस्तै, पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि शीर्ष तहमा मधेसी नेतृत्वको उपस्थिति कमजोर बनेको भन्दै असन्तुष्टि थप चुलिएको छ। महाधिवेशनमा पराजित भएका मनिष झाको विषयलाई पनि मधेसमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ।

मधेसका नेताहरूले सरकार गठनपछि मन्त्री चयनमा समेत आफूहरूमाथि विभेद भएको दाबी गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका तथा निर्वाचन जितेका मधेसका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पार्टीभित्र नीति, विधान र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा केही सीमित नेताको निर्णय हाबी भएको आरोपसमेत नेताहरूले लगाएका छन्।

सरकारले १०० दिन पूरा गरिसक्दा पनि मधेसमा संगठन विस्तारले अपेक्षित गति लिन नसकेको र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले मधेसबाट पाएको जनसमर्थनलाई कायम राख्न समावेशी नेतृत्व, संवाद र प्रतिनिधित्वलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।