काठमाडौं । मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्चबाट भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । पत्नी हत्याको अभियोग प्रमाणित भएर जेल जीवन बिताइरहेका रञ्जन कोइराला अदालते रिहाई गरेपछि फेरि त्यही अदालतको निर्णयबाट जेलमा पुगेका छन् । अभिनेता पल शाहको फैसला भइसकेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले १० महिनापछि फेरि ब्यूँताइदिएको छ । गत फागुन ११ गते उच्च अदालत पोखराले सुनाएको फैसला फेरि रुजु गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि पल तनावमा परेका छन् । नाबालिग गायिका समिक्षा अधिकारीले पल शाहविरुद्ध बलत्कारको मुद्दा दिएकी थिइन् । नवलपुर उच्च अदालतले पललाई बलात्कारमा सफाइ दिँदै यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरेको थियो र साढे दुई वर्ष जेल सजाय दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । दुवैको पुनरावेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला गर्दै उच्चले पललाई पूर्णरुपमा सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि जेलमुक्त भएका पल अहिले आफ्नो पेशामा व्यस्त छन् । सामान्य अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार उच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दैन । तर, उच्चले गरेको फैसलामा कानूनको व्याख्या सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिररसिद्धान्तको पालना नगरिएको भन्ने लागेमा त्यस्तो मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्ने अधिकार सोही ऐनले सर्वोच्चलाई दिएको छ । सोही प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालतको तर्फबाट मुद्दा दोहर्याएर हेर्न अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो । यसका जानकारी प्रतिवादी पक्षलाई थिएन । अहिले सुष्मलता माथेमा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो । अब यो मुद्दा पुनरावेदनको प्रक्रियामा गएको छ । अब सबै छिनोफानो सर्वोच्चले नै गर्छ । मुद्दाको पक्षबाट सरकारी वकिलले र प्रतिवादीबाट पलका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । दुवै पक्षको बहस, प्रमाणहरुको अध्ययन र मूल्यांकन पश्चात सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । पल शाहका वकिल कमलामोहन वाग्ले सर्वोच्चले फैसला दोहोर्याएर हेर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई धेरै ‘सिरियस’ मान्नु नपर्ने बताउँछन् । उच्च अदालको फैसला उल्टिने सम्भावना न्यून रहेको उनको जिकिर छ । सर्वोच्चले अब नयाँ प्रमाणहरुको खोजी नगर्ने वाग्ले बताउँछन् । उनको भनाइअनुसार मिसिलमा भएको प्रमाण र विद्यमान नजिररसिद्दान्तलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले सुनवाइ गर्ने हो ।