काठमाण्डौ । हिजो मौन वत्र बस्ने पूर्व आईजीपीहरु यतिखेर बुरुक्क भएका छन् । उनीहरुले लहड चल्यो निर्णय गर्याे अभियानका नायक केपि ओलीको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सुविधा सम्पन्न स्थान भएन भन्दै शितल निवाससँग जोडिएको प्रहरी प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार कब्जा गर्ने सरकारी घोषणा हुँदा कान सुनेनन् । अहिले सो निर्णय फिर्ता गर्न पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकहरु मोती लाल बोहोरा, अच्यूत कृष्ण खरेल पूर्व आइजीपीहरुको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगेका छन् ।

हिजो प्रहरीसँग निकट कुष्णभक्त श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा प्रशासनीक र खेलकुद मैदान बनाउन प्रहरीलाई दिएका हुन् ।तत्कालीन प्रम केपि ओलीले राष्ट्रपति कार्यलयको भौतिक संरचना बढाउन तालिम केन्द्र बनेपा सार्ने निर्णय गरेका हुन् । दाताले दिएको जमिनमा रहेको तालिम केन्द्र बनेपा सार्ने निर्णय गर्दा कसैसँग छलफल भएन । किनकी उनी सर्वश्रेष्ठ थिए । उनका अगाडि कानून प्रशासन सबै अन्दो थियो प्रहरीका अवकास प्राप्त वरिष्ठ उपरिक्षकले सो जग्गा दिलाएको बताइन्छ । चिनले शसस्त्रको तालिम केन्द्र सतुङ्गलमा निर्माण गर्याे । बनेपामा प्रहरी तालिम केन्द्र भारतीय सरकारले निर्माण गर्ने घोषणा भएपनि काम भएको छैन ।

भारत नेपालका आयोजना कब्जा गर्छ तर समयमा बनाउदैन । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगर्ने सामरिक दृष्टिले नसोच्ने सबैतिर आफै ज्ञाता केपि ओलीको निर्णय सुविधा भोगी थियो । तर जनताको दैनिकीसँग जोडिएको थिएन । देशअनुसार राष्ट्रपति चल्नै कि राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा पारेर सुविधा लिने भन्ने कुरा पनि अहंकार र दम्बका खानी केपि ओलीमा केन्द्रीत भयो । उनले हेलिप्याड बनाउन प्रनिष्ठानको सम्पत्ति हडप्ने निर्णय गराएका थिए । तर त्यो बेला प्रहरी बोलेन ।

सेनाको परमाधिपति भएकाले राष्ट्रपतिको सेवा सुरक्षा सेनाले गर्छ । पंचायतको राजा सडकमा आउँदा जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो त्यस्तै व्यवहार कम्युनिष्ट राष्ट्रपति सवार हुँदा गरिन्छ । सम्मान एउटा कुरा हो । तर त्यो सम्मान जनताको मनबाट जाग्नु पर्छ । आफै धनाढ्या नेता कार्यकर्ता राज्यको श्रोत ब्रम्हलुट गर्न तत्पर हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा भएको खर्च आलोचीत भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको सम्मानका नाउमा अपमान गराउने काम नेकपा एमाले र ओली समूहले गरेकै हो । पूर्व आईजीपीहरुले प्रम शेरबहादुर देउवासँग गरेको आग्रहले हैकमवाद माथीको प्रहार शुरु भएको मान्नु पर्छ । चन्द्रशम्सेरका छोरा कृष्ण शम्सेरले आफ्नो निजी सम्पत्ति २०१२ सालमा प्रहरीलाई दिएका हुन् । राजा महेन्द्रले निजी बजेट दिएर बनाइएको त्यो संरचनासँग महेन्द्र पुृलिस क्लब पनि जोडिन्छ ।