निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

निगमले लेखेको पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहजरूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । यदी यसो नभएमा निगम सञ्चालनमा समस्या पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउन समेत निगमले माग गरेको छ । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शूल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर लगायतका कर केही समयका लागि हटाउनुपर्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसैगरी, एलपी ग्याँसमा लाग्ने प्रति सिलिन्डर २०० कर समेत हटाउनु पर्छ ।’ कर हटाएपछि हुन आउने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने निगमको योजना देखिएको छ ।

यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक नीजि र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरूत्साहित गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, होटल जस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग समेत कटौती गर्न÷गराउन सरकारसँग माग राखेको छ ।

यसो नगरेमा निगमलाई महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने र यसबाट देशको आर्थिक स्थितीलाई नै असर गर्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘निगमलाई मूल्य बढाउन पनि नदिने हो र यही अवस्थामा छाड्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा लाग्छ ।’