काठमाडौं । भोटेकोशी पीडितको नाममा देशी विदेशी दाता र संस्थाको सहयोग ओइरो लागेको छ । निष्ठा, त्याग र बलिदानबाट सत्ताको नेतृत्व गरेका कुम्लेहरूले यस्तो राहतमा पनि लापरबाही भएपछि भुकम्पका बेला नगद भन्दा बढी जिन्सी नै थियो । यस पटक नगद नै थुप्रेको छ । घटनाको शुरुवात स्थानीय सरकार, जनताका प्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता परिचालन हुन नदिएको जान्नेलाई छान्नेहरूले ९ दिनमा हात उठाएका हुन् । एमालेले सरकारी कोषमा राहत दिएन, त्यो उनीहरूलाई थाहा छ । आफ्ना अपराध माफी गराउँदै पूर्वाग्रह ग्रस्त व्यहवार प्रदर्शन गर्न चम्केको छ महिनामै देशमा प्राकृतिक विपत आएको छ । विपद् कसैले ल्याउने होइन मिल्ने भए रास्वपाको दुष्ट समूहले पुरानो दलका कारण भन्न सक्थ्यो । जहाँ पनि एकद्वार भन्दै नाचेको नालायक असक्षम, समूहको सत्ता कमजोरीले कृतिम अभाव सिर्जना गरेर ग्यास उद्योगीहरूलाई लुट मच्चाउने अवसर दिएकै हो । सरकारकै कारण इन्धनको वितरणमा समेत आतंक सिर्जना गर्ने अनुभव पनि बालेन्द्र ग्रुपले लिएको छ । वैशाख १० गतेबाट यो समूहले सुकुम्बासीमाथि प्रहार ग¥यो । ११ जना सुकुम्बासीको ज्यान लियो । आज सुकुम्बासी समस्या यथावत छ । भोटेकोशी बाढीका कारण हजारौं नागरिक सुकुम्बासी भएका छन् । जो मरे तिनको शव फेला नपरे पनि आफ्नै परम्परा अनुसार मृत्यु संस्कार गरिएको छ । घाइतेहरू अस्पतालमा छन् । प्राकृतिक विपत्तिको मौका पारेर कालो बजार चम्केको छ । सरकार सिंहदरबारभित्र रकमाएको छ । मन्त्रीहरूका लागि सिंहदरबार भित्रै सस्तो पसल चलाइएको छ ।
यातायात अवरुद्ध भएका ठाउँमा महंगी बढ्नु स्वाभाविक हो । तर यो संकटलाई अवसर मानेर मनपरी मूल्य बढाउनेमाथि राज्यका निकायको निगरानी जरुरी छ । सरकार सञ्चालकहरूको घमण्ड र दम्ब हटेको छैन । संसदमा समेत विपक्षीले सरकार प्रमुखको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका छन् । सरकार जुन ढंगले बन्यो त्यसको प्रस्तुती गलत छ । जताततै दमन शुरु गरेर सरकार दौडिँदा बढी आक्रमण खेप्नु परेको हो । बाढीले ध्वस्त भएका घरको भग्नावशेष हटाउने चरण बाँकी छ । सरकारले लास खोज्ने दायित्वबाट पन्छन झन् मिल्दैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार, स्वयं सेवकहरूको काम धेरै छन् । सिंहदरबारभित्रका शासकले १२५९ सब फेला परेको हजारौं बेपत्ता भएको जानकारी पाएकै छन् । राहतमा निष्पक्षता र अनुगमनको जरुरी छ । बाढी पीडितका पक्षमा ओइरिएको राहत वितरण स्थानीय सरकारले मात्र विश्वास गर्न मिल्ने अवस्था छैन । किनकि हिजोको त्याग र समर्पण कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्तामा छैन । शासकीय सत्ता र लुटले देशको कुनै ठाउँ अछुतो छैन । राज्यलाई ठग्ने आफू धनाढ्य भएकोहरूले नै शासक बन्ने गरेका छन् । आदेश दिएर आफ्नो हैकम प्रदर्शन गर्ने नै दलीय चरित्र हो । संघीय सरकारको हैकम जताततै छ । श्रोत नभएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले भैपरि आउने खर्चमा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता यथावत राखेर हिजोका शासकहरू चलेका कारण पनि जान्ने हामी नै भनेका डा. स्वर्णिम वाग्लेहरू नांगै बनेका छन् । प्रम बालेन्द्र शाहको टिममा रहेका मन्त्रीहरूको पेलाह पनले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ भयो । आजको परिवेश हिजोको जस्तो छैन । दैवी विपत्तिको सामना सबैले गर्नैपर्छ । तर सरकारमा हुनेहरूको व्यवहार नै शंकास्पद बन्यो । पहिलेदेखिनै नांगिएका समस्या छन् । लघुवित्त, मिटर ब्याज, सहकारी ठगी जस्ता समस्याको निराकरण भएकै थिएन । सुकुम्कासी प्रकरण टुंगिएकै छैन । भोटेकोशी बाढी पीडितको उद्धार टुंगिएको छैन । राजनीनिक दलहरूलाई बेवास्ता गर्दै सर्वदलीय बैठकमा समेत देखा नपर्ने संसदमा सम्बोधन गर्ने कुद्ने प्रधानमन्त्रीको घामट प्रवृत्तिको शिकार रास्वपामा बन्नु हुँदैन ।