मन्त्रीहरूबीचमै भएन समन्वय
काठमाडौं । गठबन्धन सरकार सञ्चालनको निमित समन्वय कायम गर्न र सरकारलाई जनताका काम गर्न निर्देशन दिने, संविधानको मर्यादा कायम गराई सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको एजेन्डा स्थापित गर्न सहज होस् भनेर ५ दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा गठन भएको उच्चस्तरीय समन्वय समिति कता हरायो ? आन्दोलनका घाइते र पीडितहरूले खोज्न थालेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूको बीचमा समन्वय छैन भन्ने कुरा गृहमन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका द्वन्द्व पीडित र घाइतेको उपचारका लागि दिने निर्णय भएका आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनुले स्पष्ट गर्दछ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो स्वविवेकले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने अवस्था अहिले छैन । विगतमा गृहमन्त्रीले दैनिक १ लाख, सचिवले ५० हजार सोझै आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारको नाममा दिलाउने चलन थियो । त्यसको बिल बुझारत हुँदैनथ्यो । त्यो बेलाको भद्रगोलमा वास्तविक पीडितले भन्दा सोर्स फोर्स भएकाले राज्यको स्रोतमा ढलीमलीनै गर्थे । तर समय बदलियो अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक सहायता माग्नेको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्छ । मुख्यसचिवसँग जम्मा भएका आवेदन अनुसार आर्थिक सहायता, सिफारिश समितिको स्वीकृतिपछि मात्र सम्बन्धित पीडितले पाउँछन् । तर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचमा समन्वय नहुँदा काँग्रेस र माओवादीका सांसदले विरोध गरेका छन् । विवादित प्रहरी डिआइजी रविन्द्र धानुकलाई वरिष्ठता मिचेर एआइजी बनाउने सहमति हुन्छ । तर जनआन्दोलनका पीडित र घाइतेको उपचार खर्च दिलाउने सम्बन्धी सहमति हुँदैन । यो आठौं आश्चर्य हो । सरकारसँग राहत खोज्ने अधिकांश काँग्रेस र माओवादीकै कार्यकर्ता छन् । अर्थ मन्त्रालय माओवादीका कमाण्डरको हातमा छ भने गृहमन्त्रालय तरुण दलको सभापति बनेर युवा शक्तिबीच लोकप्रियता हासिल गरेका प्रमका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँण मन्त्री छन् । पार्टीको तरुण विभाग प्रमुख बनेर देशभर आफ्नो सञ्जाल पु¥याउन सफल तीन पटक केन्द्रीय सदस्य भएका युवा नेता शंकर भण्डारी अहिले पनि काँगे्रसको संस्थागत संरचनामा मात्र सीमित छैनन् । उनले पीडित र घाइतेहरूको उपचारमा राज्यबाट सहोग जुटाउने काममा चासो दिने गरेका छन् । सत्तापक्षका दलहरूबीच जनताको पक्षमा हुने र गर्ने निर्णयले ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान सरकार संविधानको रक्षाका लागि बनेको हो । विचारमा काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपा मात्र होइन नेकपा मसाल समेत मुद्दा मिलेर नै कार्यगत एकतामा सरीक भएका छन् । यो सरकारले गर्ने राम्रा नराम्रा कामको जस अपजस सत्ता गठबन्धनले पाउने हो । तर राज्यले दिलाउने उपचार खर्च, आर्थिक सहयोग जस्ता कुरामा विभागीय मन्त्री बीचमा समन्वय नहुँदा पीडित झन् पीडित बनेका छन् । सत्तामा काँग्रेसको ढलिमलि धेरै भए पनि पीडित पक्ष पीडित नै भएको प्रमाण उदयपुरको घटनाका पीडितले राहत नपाउनु हो । सरकार सञ्चालन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कहाँ गयो प्रश्न उठ्छ, जनताले खोजी गर्ने यस्तै बेलामा हो । २०७४ सालको चुनाव प्रचारकै बेलामा उदयपुर गढी गाउँपालिकामा काँग्रेसका लोकप्रिय उम्मेदवार नारायणका कार्की र नेविसङ्घकी नेतृ मिरा कटुवाल चुनाव बहिष्कार गरेको नेकपा चन्द समूहले थापेको एम्बुसमा परेर खुट्टा मात्र गुमाएनन उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागमा असर पा¥यो । चुनावी सरकारले तिनको उपचार गर्ने, जीवन निर्वाहका बारेमा ध्यान दिने घोषणा त ग¥यो । त्यो बेला देउवा नै प्रम थिए । अहिले पनि समयले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएको छ । पार्टीका सभापति प्रम बन्दाको समयमा समेत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले सरकारले दिलाउने भनेको आर्थिक सहयोग पीडितलाई दिलाउन नसकिएको काँग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता शंकर भण्डारी बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचमा समन्वय नहुँदा उदयपुरका जस्ता घटनामा परेका घाइते, अपाङ्गको पीडामा मल्हम लगाउन नसकिएको नेता भण्डारी स्वीकार्छन् । अवस्था जटिल छ, आर्थिक रूपमा कडीकडाउ गर्नैपर्छ । तर कडिकडाउका नाममा वास्तविक पीडितले समेत राहत पाउन ढिलाई भएकोमा नेता भण्डारीले जस्तै काँग्रेसका अरु नेताले चिन्ता र चासो लिएर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष सत्य सूचना दिलाउने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्ने दायित्व कसको हो ?
कहाँ छ काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समन्वय समिति ? जुन समितिमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी सदस्य छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक काँग्रेस हो । रामचन्द्रलाई समितिको संयोजक बन्न प्रस्ताव गर्ने पुष्पकमल दाहाल हुन् भने माधव नेपालले समर्थन गरेका थिए । त्यो समितिले मन्त्रीहरूबीच समन्वय गराउने, सरकार र गठबन्धनबीचमा विवाद आउने अवस्था सिर्जना हुन नदिने, द्वन्द्वबाटपीडित जनताको सहयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने, विकास–निर्माण जस्ता सकारात्मक कामको लागि दलहरू र सरकारी संयन्त्रलाई एकजुट गराउने दायित्व लिएको थियो ।