काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्दै सरकारले योग्यताक्रम मेमिचेर, प्रकिया उमेर हदको समेत बेवास्ता गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट जारी गर्दै नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गरेको हो । फैसलासँगै श्रेष्ठ निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट मुक्त भएका छन् । उनी निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन् ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्नुका पाँच प्रमुख आधार औंल्याएको छ । पहिलो, कार्यकारी अध्यक्ष चयनका लागि गरिएको सिफारिसमा निगम सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्की योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहे पनि सरकारले उनलाई पाखा लगाएर पछाडि रहेका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको विषयलाई अदालतले कानुनसम्मत मानेन ।

कार्कीलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको अवस्थामा उनलाई नियुक्त नगरी दोस्रो वा अन्य क्रमका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुपर्ने भए त्यसको ठोस र कानुनी आधार आवश्यक पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रक्रियागत रूपमा योग्यताक्रममा अगाडि रहेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरी आफूखुसी नियुक्ति गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने अदालतले जनाएको छ ।

उमेर हद पनि बाधक

श्रेष्ठको नियुक्ति बदरको दोस्रो आधार उमेर हद बनेको छ । रिट निवेदक कार्कीले श्रेष्ठको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको दाबी गरेका थिए । प्रचलित कानुन तथा मापदण्डले कार्यकारी पदका लागि तोकेको उमेर हद नाघिसकेको व्यक्तिलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनु नियमविपरीत हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

तेस्रो आधारमा सर्वोच्चले निगमको अध्यक्ष नियुक्ति नेपाल वायुसेवा निगम ऐन तथा सम्बन्धित मापदण्डको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले श्रेष्ठको नियुक्ति नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का उपदफाहरूको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा ‘निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले तोकेको प्रक्रिया र सर्तसमेत पालना नगरिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अवकाशप्राप्तलाई पुनः कार्यकारी जिम्मेवारी

श्रेष्ठ निगमबाटै अवकाशप्राप्त कर्मचारी भएकाले उनको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई पनि अदालतले नियुक्ति बदरको आधार मानेको छ । अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी सर्तहरू पूरा नगरिएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

अवकाशपछि पुनः त्यही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र सर्त पालना नभएको विषयलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यसले संस्थागत सुशासनको प्रश्नसमेत उठाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि प्रश्न

पाँचौँ आधारमा सर्वोच्चले सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयतर्फ संकेत गरेको छ । रिट निवेदक कार्कीले सरकारले आफूखुसी र स्वेच्छाचारी ढङ्गले नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका थिए ।

योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरी कुनै ठोस र वस्तुगत आधारबिना पछिल्लो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने अदालतको ठहर छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारको अधिकार निरपेक्ष नभई कानुन, निर्धारित मापदण्ड र वस्तुगत आधारबाट निर्देशित हुनुपर्ने फैसलाले स्पष्ट गरेको छ ।

कार्कीले ३२ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगम र श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पद समाप्त भएको छ । अब सरकारले प्रचलित कानुन, मापदण्ड र योग्यताक्रमको आधारमा नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।