काठामाडौं। अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार परिवर्तन हुने खेल कहिल्यै रोकिन सकेको छैन । वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनको भरमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ता टिकाउन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नै चुनौती बन्दै गएका छन् । पाँच वर्ष सँगै रहेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिसहित गठबन्धन गरेका दलका नेताहरूले सरकारको हरेक काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन आफ्नै गठबन्धन दलबाट चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको छुट्टै मोर्चा बनेपछि गठबन्धनभित्रको खटपट अझै चुलिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्दा सत्ता टिकाउन केही सहजता देखेर आफ्नै पहलमा चार दलीय समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त निर्णय आफ्नै लागि घातक हुने संकेत देखा परेको छ । सरकार साझेदार केही दलहरूबीच छुट्टै मोर्चा गठनपछि सत्ता सहयात्री दलहरू प्रधानमन्त्री दाहालप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारमाथि पटकपटक प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन नगरी पारित गर्न नसकिने भन्दै आगामी आवको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सदनबाट बजेट पारित गराउन सहज नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट यही अवस्थामा पारित गर्न नदिने बताइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायतका केही नेताहरूले पनि बजेट विना संशोधन पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। नेपालमा सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको बजेट फेरि तत्कालै संशोधन गर्ने प्रचलन छैन । संविधानमा पनि यस्तो अवस्था आएर कार्यान्वयनमा नगई बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । सामान्य बुझाइमा बजेट पारित नहुनु भनेको सरकार नै असफल हुनु हो । सत्ता गठबन्धनका दलले बजेटका पक्षमा मतदान गरेनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्ने कानुनविदहरू बताउँछन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच मनमुटाव बढिरहेको मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गठबन्धनलाई थप कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागेको छ । एमालेले केही दिनयता कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्यउपचारका लागि सिंगापुर गएकै समयमा नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको चर्चा शुरू भएको हो । वर्तमान सरकार परिवर्तनका लागि एमालेले कांग्रेसलाई नेतृत्वका लागि सहयोग गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ भने कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्न सकिने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यसैबीच सत्ता सहयात्री दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रवार कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर एमालेले ‘दलाल पुँजीवादी कांग्रेससँग सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।