काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकका भरमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । वकालतनामाका लागि तयार भएका अधिवक्ताको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै इजलासले बहस छोट्याउन पनि सुझाएका छन् । सोमबारको सुनुवाइमा दिनभरमा दुई जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गरेर एक दिनको समय गुजारेपछि इजलासले अधिवक्ताहरूलाई समयको ख्याल गर्न सुझाएको थियो ।
आइतबारको बहसमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै डेढ वर्षअघि गरेको टिप्पणीले पनि प्रवेस पाएको थियो । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेका सबै १३ वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ । रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।