काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र मतदानको प्रक्रिया चलिरहेका बेला संघिय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख २७ गतेआफ्नै परीक्षण गर्न संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । २७ गते संसदमा ओलीको परीक्षणपछि नेपालको राजनीति कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुराको समेत छिनोफानो हुनेछ । त्यसैले पनि आगामी बैशाख २७ नेपालको राजनीतिका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । त्यो दिन प्रम ओलीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने मुलुकको राजनीति झन् भद्रगोल हुनेछ । तत्काल निर्वाचन गर्न सर्वाेच्च अदालतको संसद पूर्नस्थापनाको फैसालालाई लत्याउने कि अदालतको गरिमा बचाउने ? यो कानूनी लडाँइ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने छ ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्षलाई संकट

विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही दिन भए पनि आफ्नो पद जोगाएका छन् । वैशाख २० गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदै गर्दा अघिल्लो दिन १९ गते पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए र पुनः सोही दिन आफू बहुमत भएको सुचि लिएर प्रदेश प्रमुख समक्षक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए । ​लुम्बिनीमा नाटकीयरुपमा भएको यो परिवर्तनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शीलतनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको परामर्शमा थिए । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीले पुनः सपथ लिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने निर्णय लगभग एकै समयमा भएको थियोे । राष्ट्रिपति आफ्नो पक्षमा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका जस्ता सुकै सिफारिस पनि कार्यन्वयन गराउने प्रचलन रहेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा बहुमत देखिँदा देखिँदै पनि पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएरै छाडे । बहुमत भए पनि विपक्षीहरु हेरेको हेरै हुन अवस्थामा पुगे । यसअघि वैशाख १५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यतालिका तय भएको थियो । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्पष्ट अल्पमतमा थिए । तर, मतदानका बेला अचानक विपक्षी गठबन्धनका एक सांसद बेपत्ता गराइए । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही वेपत्ता हुनुमा सत्तापक्षकै हात रहेको विपक्षीहरुले ठोकुवा नै गरे । सांसद वेपत्ता भएपछि सभामुखले निवेदनका आधारमा संसद बैठक स्थगित गरे । जसले गुरुङको मुख्यमन्त्री पद अहिलेसम्म जोगिन पुग्यो त्यहाँको बैठक बस्ने अझै निश्चित छैन । लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् । त्यतिमात्रै होइन, दुवै प्रदेशमा सत्तापक्षबाटै गडबड गरेर संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भयो । लुम्बिनी र गण्डकीमा भएका दुई घटना नेपालको संसदीय राजनीतिमा घृणीत रुपमा सम्झना योग्य भएको छन् । त्यतिमात्रै होइन, यी दुई घटनाले नेपालको संसदीय राजनीति कति फोहोरी बन्दै गएको रहेछ भन्ने दृष्टान्त झल्काएको छ । जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार थियो त्यो सरकारलाई लथालिङ्ग बनाएर अहिले रमिता देखाउने काम भईरहेकोे छ ।

प्रदेशको पिडा केन्द्रमा सर्दै

गण्डकी र लुम्बिनीपछि जनताको ध्यान केन्द्र सरकारतर्फ तानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नगर्दै विश्वासको मत लिन लागेपछि ध्यान यता मोडिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०१ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले धारा ९३ १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबारलाई राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिसकेकी छन् ।