काठमाडौं । इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मको नाम जोडिएपछि मुलुकको न्यायालय तरंगित बनेको छ। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा बिचौलियासँग सम्बन्ध देखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयाललगायत विवादमा तानिएका छन्। यससँगै उनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ।

तर, बहालवाला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ ? उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेमा कुन निकायले अनुसन्धान गर्छ ? र दोषी देखिएमा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया के हो ? यस्ता प्रश्नमा अहिले चासो बढेको छ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने प्रक्रिया अन्य सरकारी पदाधिकारीको भन्दा फरक र विशेष प्रकृतिको छ। नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा अलग–अलग व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग

नेपालको संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। पदअनुकूल आचरण नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा खराब आचरण गरेको अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिले काम गर्छ। समितिले आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण, तथ्य र कागजातको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्छ।

महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्। यसरी प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने संवैधानिक अधिकार संसद्सँग रहन्छ।

उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने न्याय परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानको धारा १५३ ले न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही तथा बर्खास्तीका विषयमा परिषद्ले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ।

कुनै न्यायाधीशविरुद्ध आचरण, कार्यक्षमता वा जिम्मेवारी निर्वाहसम्बन्धी उजुरी परेमा न्याय परिषद्ले त्यसको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न सक्छ। आरोप पुष्टि हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

यसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हकमा महाभियोगको प्रक्रिया लागू हुन्छ भने उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका विषयमा न्याय परिषद्ले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ।

भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानको व्यवस्था

न्यायाधीशमाथि घुस, भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेको आरोप लागेमा त्यसको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया थप जटिल हुन्छ। पद र हैसियतअनुसार लागू हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (२) अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति तथा न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीशका हकमा पदबाट हटेपछि मात्र संघीय कानुनबमोजिम अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा अख्तियारले सामान्य प्रक्रियाबाट तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ। उनीहरूको हकमा पदमुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया र त्यसपछि लागू हुने अनुसन्धानको कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ।

तर, न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। कुनै पनि आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न विवादमा आएका विषयको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउनु जति महत्त्वपूर्ण छ, न्यायाधीशहरू पनि कानुन र जवाफदेहिताभन्दा माथि छैनन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।