काठमाडौं । आखिर पैसाको अगाडि राजनीतिक मस्कद बन्छ । धन भएपछि पद पाइन्छ । यो सिद्धान्तले लोकतन्त्रलाई गिज्याएको वर्षाै भयो । भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालको आँट भएन उनले आँटेर काम हुँदैन । यहाँ प्रम ओली जोडिएका छन् । प्रसंग पनि झापास्थित गिरी बन्धु टि स्टेटकै हो । सरकारको नाउमा रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डकोे बिर्तामोडको प्रतिकठ्ठा ७० लाख पर्ने जग्गासँग पृथ्वीनगरको प्रतिविघा १० लाख पर्ने जग्गा साटेर कुम्ल्याउन आफ्नो सम्पत्ति ओम्नी प्रतिष्ठानलाई सुम्पेका प्रधानमन्त्रीले दिँदैछन् ।
छत्रबहादुर गिरी झापाका भूमाफिया हुन् । भूमिसम्बन्धी ऐनमा जग्गा सट्टा पट्टाको व्यवस्था यिनैले गरेका छन् । प्रम ओलीको शासनमा गुटलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । धुपौरेलाई मौका दिलाइन्छ । अहिलेको नयाँ ऐनले माफियाहरुलाई मौका दिएको छ । यसअघि पनि गिरी बन्धुको स्वार्थमा रामकुमार सुब्बाले साथ दिएकै हुन् । यो समूहको हदबन्दी लागेको २८० बिघा जग्गा फुकुवा गरिएको यस्तै खञ्चुवाहरुको कारण हो । त्यो बेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । अहिले अख्तियार प्रमुख नै झापाका छन् ।
अख्तियार लुटाहाहरुको संरक्षक हो । होइन भने हदबन्दी लागेको जग्गा भूमिसुधार ऐन परिवर्तन गरेर माफिया छत्रबहादुर गिरीलाई दिलाउन प्रम ओली किन लाग्थे । यहाँ देखिँदैछ ओलीको समृद्धि र विकास, यहाँ चम्किँदैछ लुटको शासन । नेकपाको परिचय दिने काम ।