मुख बाहेर बसेकाहरु हिस्स

काठमाडौं । नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीमा टेण्डर हुँदा भ्रष्टाचारको संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरी सो टेण्डर रद्द गर्न लगाएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार यो टेण्डर हातपार्न सक्रिय रहेका तीन कम्पनीहरुलाई मात्र सहभागी गराई प्रति पासपोर्ट १४.६१ र १४.५० डलर बढी रकम तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई घाटा हुने गरी कुनै पनि आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेका छन् । उनको यो निर्णयले नेपालमा इपासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयन गराउने नाममा हुने झण्डै १० खर्ब खर्च तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमार्फत् इ–पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरेको तयारी आफैंमा शंकास्पद बन्न पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको सूचनाले लगभग १० अर्ब खर्च गरेर नेपालले विद्युतीय पासपोर्ट वितरणको तयारी तत्कालका लागि रोकियो । ४० लाख इ–पासपोर्ट छापेको जापानीज कम्पनी डाइची प्रिन्टिङ प्रेस र इ–पासपोर्ट शुरु गरेको डेनमार्कको कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्न नदिएर परराष्ट्र मत्रालयका भ्रष्टहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याएका छन् । सचिव शंकरदार वैरागी, महानिर्देशक रामकाजी खड्का मात्र होइनन, पासपोर्ट विभागका आईटी अफिसर रमेश पोखरेलले तयार पारेको सुरक्षण मुद्रण प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने गरी सुनिल पौडेललाई सहभागी गराई मुख्य कमिटीबाट टेण्डर पास गराई यस्तो षड्यन्त्र रचिएको हो ।

ई–पासपोर्ट २००४ सालमा डेनमार्कबाट शुरु भए तापनि त्यो बेलाको कम्पनी समेत नेपालको इ–पासपोर्ट छपाईमा सहभागी बन्न नपाउनु आफैंमा हास्यास्पद कदम हुनुका साथै कमिशनको ठूलो खेल नभएर के हुनसक्छ ? सञ्चार मन्त्रालयले समेत नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा आफ्नै देशको प्रावधानलाई लत्याएर सेक्युरिटी प्रेस नेपालमा भित्रिनै नदिने चलखेलमा यो गिरोह थियो । जबकि यो प्रतिस्पर्धामा २ सय कम्पनीहरू सहभागी हुनसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै गिरोहले जर्मनको भेरिडस र फ्रान्सको ओभरथर टेक्नोलोजीलाई मात्रै मिल्ने गरी प्रावधान तयार गरी २०१९ अगस्ट २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको देखियो । त्यसो त २०१९ सेप्टेम्बर २५ को प्रिबिडिङ बैठकमा दुई कम्पनीबाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गर्ने गरी गरिएको डिजाइनमा सहभागी दुई कम्पनीमध्ये एक कम्पनीको उपस्थितिनै भएन । यो प्रतिस्पर्धामा १५ कम्पनीहरू सहभागी हुने योग्यता पुगेको अवस्था थियो । यो बोलपत्र आह्वानमा कमिशनमा कुरा मिलेका दुई कम्पनीहरूको कागजपत्र मिलाएर अन्य ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूलाई निषेधित गर्ने खेल शुरुदेखिनै गरेका थिए ।