काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपि ओली नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि छन् । उनलाई राष्ट्रपतिले सम्झाउने कुरा भएन किनकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केपि ओलीले कानून विपरीत पठाएको पत्रलाई लाहछाप लगाउने मात्र हुन् । निर्वाचन आचार संहिता वर्तमान सरकारलाई लाग्दैन ।

झन् प्रधानमन्त्री केपि ओली त अल्पमतको भए पनि दक्षिणको आशिर्वाद प्राप्त नेपालका राष्ट्रवादी सरकार ढलेपछि गृहमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) राष्ट्रियसभा सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने घोषणा गरिसकेको छ । तर यस्तो अवस्थामा थापालाई प्रमले फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वाहरा वर्गका नेता निवर्तमान गृहमन्त्री थापाले पदमै रहेका बेला हेलिकोप्टरबाट हेटौँडा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका बेला जनता कोरोना महामारीको चपेटामा भोकभोकै मरिरहेका थिए । त्यसबेला आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको थिएन । वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै बादलको मन्त्री पद स्वतः गुमेको छ । यही बीचमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि आचारसंहिता बिहीबारदेखि नै लागू गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थापालाई पुनः गृहमन्त्रीमा सपथ खुवाउने तयारी गरेका छन् ।

आचार संहिता लागू भइसकेपछि उम्मेदवारलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ताजानेपालको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, मिल्न त नमिल्ने हो, तर ओलीका अगाडि लाचार छाया बनेको निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई कठ्ठै भन्ने हो अरु उपाय यो देशमा छैन किनकी प्रम ओलीलाई नेपालको संविधान, कानून, ऐन, नियम लाग्दैन ।