काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले आफ्नो तीन वर्ष ६ महिने सत्ता कालको मन्त्री परिषदमा दोहोरो सम्बाद र बहस गर्न दिएनन् भन्ने मन्त्रीहरु नेकपा एमालेकै थिए । सचिव मार्फत पहिले सूचना लिएर यस्तो निर्णय गर्ने तयारीमा प्रम हुने विभागिय मन्त्रीको फाईलमा छलफल गर्ने मौका दिएनन् ।

सचिवहरु नै कवोलमा प्रवेश गराएर खटाउँदा मन्त्रीको भाउ छैन । अहिले प्रम ओली भन्दा अनुभवि राजेन्द्र महत्तो शरद सिहं भण्डारी मन्त्री भएका छन् । सामुहिक छलफल गर्न नचाहाने प्रम ओलीलाई चिन्हका लागि जसपाका शासकहरुलाई मौका छ । राजनीति नियुक्तिको ठाँउ छैन । खानेपानी उर्जा, शहरी विकास, श्रम, आपूर्ति समाज कल्याण, वन, कृषि जस्ता मन्त्रालय नै हुन काम देखिने । तर त्यहाँका मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छैन ।

शिक्षा माफीया मेडिकल माफीयाका हितमा निर्णय गर्न सम्बन्धीत आयोगहरुलाई दबाब र हस्तक्षेप गर्ने बालुवाटार मधेसीहरु भन्दा बदनाम छ । प्रम ओलीले दिएको मन्त्री पदले दिलाएको सुविधा खाने नै मन्त्रीहरुको कर्तव्य हो । काम गर्नका लागि सरकार बनाइएको होइन । जनता महामारीले आतंकीत छ भोकले तडपाइएको छ । तर एक थरिलाई सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धा छ ।