काठमाडौं । राष्ट्र सेवकहरूको जागीरमा प्रवेश र अवकाशको हदका बारेमा राज्य स्पष्ट नहुँदा बेला बखत विवाद बढ्ने गरेको छ । अहिले पेन्सन खाने कर्मचारी ६८ हजार १०८, नेपाली सेना ७६ हजार ४१४, प्रहरी ६१ हजार ४६७, गुप्तचर ३६६ रहेका छन् । देशका २ लाख ११ हजार ६६७ ले मासिक २ अर्ब ५० करोड पेन्सन लिन्छन् । राज्यका लागि यो ठूलो खर्च होइन । तर सरकारले शिक्षकलाई ६० विश्वविद्यालय प्राध्यापक ६३ न्यायिक सेवाका जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ६३, संवैधानिक क्षेत्र आयोगहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ६५ वर्ष सेवा अवधि तोकेको छ । अवकाश प्राप्तहरूले वर्षमा ३२ अर्ब लगेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले औषध आयु ६५ र ६७ तोकेको छ । राष्ट्र सेवकहरूको सेवा र अवकाशलाई त्यहाँ जोडिन्छ । प्रहरी सेवामा उमेरहद ५८ सेवाहद ३० वर्ष तोकेको छ । सरकारमा पुगेकाहरूको लहडले निजामती सेवालाई प्रभावमा पारेको छ । राष्ट्र सेवकहरूको सेवाहद समानता राखिएको छैन । अहिले पुरुष ३५ वर्ष महिला ४० वर्षसम्म जागिरमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । २० वर्ष नोकरी पुगेपछि पेन्सन निस्कने सरकारको नियम छ । राज्यको स्थायी सरकारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर तहसनहस पार्ने गरिएको छ । राम्रा काम छिमेकी देश भारत, भूटान, पाकिस्तान माल्दिप्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान जस्ता देशले जसरी राष्ट्र सेवकको समय निर्धारण गरे नेपालले हरेक सत्ताकालमा यस्तो समस्या भोगेको छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश समय सम्बन्धी अध्ययन गर्न २०७१ सालमा सुझाव समितिले ५८ र ६० लाई सुझाव दिइयो । लोकसेवाले समेत उमेरहद बढाउन सल्लाह दिएकै हो । जीवनको ऊजाशिल समयको सदुपयोग कार्यक्षमता र दक्षताको ख्याल गर्ने हो भने सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले विभेदकारी नीति देखाउँदा कर्मचारी सुरक्षा फौजहरूमा निराशा बढाउँछ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ नियमावली २०२१ ले अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम ग¥यो । अहिले तन्त्र जे आए पनि ऐन कानुनको आधार त्यही २०१३ हो । अहिले सुरक्षा अंगमा यो विषय निकै चर्चामा छ । जागिर अवधि ३० उमेर हद ५८ ले ल्याएको यो हकमा चिर्न उमेरहद ६० पु¥याउन चाहनु मानव स्वाभाव हो । ६० वर्षसम्म मान्छे सक्रिय हुन्छ भएका छन् भने निजामती शिक्षक, जंगी अड्डा सुरक्षा फौज, न्यायााधीश, प्रोफेसरको उमेरहद समान राख्दा देशलाई घाटा छैन फाइदा छ ।

प्रहरी यस्तो विषयमा अन्यायमा परेको छ । प्रहरीको बारेमा बोल्ने प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्री र सचिवले हो । तर गृहमन्त्रीका भाई, छोरा, सल्लाहकारहरू पदको दुरुपयोग गरेर गृहमन्त्रीको बदनाम गरेका छन् । नरेश थापा, प्रतिक थापा, सूर्य सुवेदी पथिक यसमा नमूना हुन् । निजमती प्रहरी, सेना, सशस्त्र मात्र होइनन् कानुनको क्षेत्र, शिक्षक, प्राध्यापकसम्मको सेवा राष्ट्को लागि हो । राष्ट्र सेवकहरूनै एकै मोर्चामा समान ऐन कानुनबाट परिचालन अहिलेको अवस्थामा समेत हुँदैनन् भने कहिले हुन्छ ? स्थायी सरकार भनेको यही समूह हो । जसले राजनीतिक परिवर्तन अन्सार सरकारको नीति अनुरुप चल्नुपर्छ । सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । स्थायी सरकारमा कुनै वाद छ भने स्वच्छतावाद र समान सेवा हो । तर नेपालमा काँग्रेस आए काँग्रेसकै स्वार्थका नीति र कम्युनिष्ट सत्तामा आए कम्युनिष्टहरूकै स्वार्थका नीति र नियम किन देखाइन्छ ?

दुई तिहाईको सरकारले दीर्घकालीनसम्मका पोलिसी निर्धारण गर्न सक्नु पर्छ । राज्यसत्ता सधैं नेकपाको हातमा आउँछ भन्ने छैन । सरकारले राम्रो काम गरेकै छैन भने त्यो सरकारलाई जनताले साथ दिनुपर्छ भन्ने छैन । कार्यकर्ता टाढिइसके, नेता असक्षम भइसके । यिनले स्थायी सरकारको बारेमा चिन्ता नलिनु स्वाभाविक छ ।