काठमाडौं । यस पटक गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका कारण प्रहरीको डिआईजीबाट एआईजी बढुवाको बेला दौडधूप गरेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंहका ब्याजीहरूको पैसा समेत बिकेन । उनीहरू विगतमा वशन्त वन्त, वशन्त लामाझैं ब्रिफकेश बुझाएर एआईजी बन्ने मौका थियो । तर ४÷५ महिनासम्म एआईजी पद खाली राखेर सरकारले पुरानालाई बाइबाई गर्दै ५ नयाँ डिआईजीहरूलाई एआईजी बनायो । बढुवाकै समयमा राजनीतिक आडमा डिआईजी भएका, तर शैक्षिक योग्यतामा पनि विवाद नगारिकतामा झन विवादित अशोक सिंहले राजीनामा दिएको कारण पनि चलखेल कम भयो । काँग्रेसका नेताको विश्वास जितेर एसएसपीको रोलक्रममा ११औं स्थानका बसन्त कुँवर डिआईजी बढुवामा पनि उनैलाई १ नम्बरमा राखियो । काँग्रेसले पैसा हेर्छ, व्यक्तिको क्षमता र जेष्ठता, कार्यकुशलता जस्ता संगठनमा आवश्यक नजिर तिर योग्यता हेर्दैन । सरकारमा काँग्रेस त्यसमाथि डा. आरजु राणाको दबदबा ६४ दिनसम्म नहुँदा प्रहरीमा पैसा बुझाएर बढुवा हुन्छु भन्नेहरूको आकांक्षा पूरा भएन । प्रशासनिक सुधार गर्न काँग्रेसको क्षमता पर्दैन । त्यसमा पनि हिजोकी सुजाता जोष्ठ भन्दा आजकी डा. आरजु राणाको चरित्र फरक छ । डा. आरजुले प्रहरीमा मात्र होइन ठूला आयोजनाको ठेक्का पट्टामा समेत हस्तक्षेप गर्ने अभियान चलाएकी हुन् । नेपाल प्रहरीका विवादित चरित्र अशोक सिंह एक पात्र हुन् । भलै उनी लज्जित भएर राजीनामा दिएर हिँड्नु परेको यथार्थता इतिहास बन्छ ।
यस पटक ५ जना एआईजी खाली राखेर सरकारले आकांक्षीहरूलाई तड्पायो । पैसा बुझाउन पर्खेर बसेकाहरूको सडक विभागमा जस्तै पैसा नबिकेको अवस्था नेपाल प्रहरीमा पनि भयो । आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको म्याद सरकारले चाह्यो भने एक वर्ष थप्न सक्छ । तर सेवा अवधिको ३० वर्षे प्रावधान हटाउने सम्भव देखिँदैन । त्यो विषय हरेक आईजीपीको समयमा उठाइन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापतिशेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि प्रहरी नियमावली विधेयकका रुपमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण छैन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर आईजीपीको पदावधि थप्ने अवस्था सोचे जस्तो छैन । आईजीपी सिंहसँगै एआईजीहरू सहकुल थापा, दिवेश लोहनी, प्रकाश सुवेदी, डिआईजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मसाउद अली खाँ समेतका तीन जना ३० वर्षे सेवाबाट बिदा लिने हुन् ।
यस पटकको एआईजी बढुवामा बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा किरण बज्रचार्य, श्याम ज्ञवाली अगाडि आएका छन् । यिनकै व्याजका सन्दिप भण्डारीलाई बढी अन्याय भएको छ । उनी हिजो एसएसपीमा पहिलो नम्बरमा थिए तर डिआईजी बढुवामा सातौमा पुगेका छन् । यहाँ राजनीतिक दाउपेच भयो भन्ने छ । अबको बढुवामा पर्नेमा मीरा चौधरी, भीम ढकाल, सन्दिप भण्डारी नै हुन् । नेपाल प्रहरीलाई उसको ऐन अनुसार चल्न दिने हो भने अपराध ३५ प्रतिशत आफैं हट्ने कुरा भुुक्तभोगीहरू बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले चर्चित छन् । कानुन र विधिको आधारमा फौजी चलाउने अवस्था काँग्रेसले सिर्जना गर्दैन । गृह, अर्थ जस्ता कामयावी मन्त्रालय मात्र होइन विकासे मन्त्रालयहरू ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मात्र पनि होइन, खानेपानी मन्त्री काँग्रेसका उमाकान्त चौधरी हुँदा विभाग, संस्थान, बोर्ड, समितिभित्रको लूटको अवस्था नै प्रमाण हो । तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका बेला प्रहरीको निरीक्षकदेखि डिएसपी, एसपी, एसएसपी, डिआईजीसम्मको सरुवा बालुवाटारमा जमेको डा. आरजु देउवाको गिरोहले गथ्र्यो । त्यहाँ गृहमन्त्री खाँणकी कान्छी पियारी मञ्जु खाँणको हैकम थियो । अहिले पनि प्रहरीको भद्रगोल सुधार्न काँग्रेसलाई गृह दिन हुन्न भन्ने मत राजनीतिक दलहरूमा छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीतर्फ भन्दा बालकोटतर्फ केन्द्रीत बन्दै जाँदा आफैं बाठो बनेर पद गुमाएर प्रहरी एमालेकरण बन्नबाट जोगिएको हो । उनै रवि फेरि सरकारको पक्षमा देखिएका छन् । रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।