काठमाडौं । सरकार, पत्रकार र निर्वाचन आयोगको सेतुको रुपमा प्रस्तुत भएर सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाचनका समयमा सचेत गराउन अग्रसर प्रेस काउन्सिललाई यतिबेला चटारो छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा काउन्सिलले तयार गरेको पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रेस सचेत भए पनि दलीय आवरणमा चम्केको पर्चाकारितालाई पेशागत मर्यादा र व्यवसायि प्रतिबद्धाताभित्र सुधारको पहल गर्ने दायित्व समेत काउन्सिलको हो । राजनीतिक विचारका आधारमा सत्ता संरचना जस्तो छ त्यस्तै स्वरुप प्रेस काउन्सिलमा देखिए पनि पत्रकारितका अध्यापक र सम्पादकहरूको जमघट यस पटक प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा छ । विगतमा पनि हुने त्यही हो । तर पुरस्कारका नाममा लज्जित स्थिति थियो । यस पटक काउन्सिलमा विगतका विकृति हट्ने अपेक्षा पत्रकारहरूले गरेका छन् । कानुनका ज्ञाता, न्यायाधीश, वरिष्ठ पत्रकार अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । काउन्सिलकै साथ लिएर निर्वाचन आयोगले पत्रकारहरूलाई भोकै कोदालो खन्न जाउ भन्दै पत्रकारहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको स्मरण गराएको छ । चुनावी माहोलमा दलीय आवरण बिर्सेर सम्पादक प्रकाशकहरूको काउन्सिल र निर्वाचन आयोगप्रतिको धारणा सुन्ने र बुझाउने काम पनि भएको छ । नेपाली पत्रकारिताको पीडाका ज्ञाता काउन्सिलमा विगतमा पनि थिए । तर संस्थागत रुपमा संस्थालाई मर्यादित बनाउने दायित्व लिए पनि सन्तोषजनक थिएन । त्यो अपजस सुधार्ने दायित्व पनि यही टिमको काँधमा छ । यस पटक काउन्सिलमा कानुन विद् डा. कुमार आचार्य अध्यक्षका रुपमा प्रवेश गरेको छोटो समयमा चुनावी माहोलको सामना गर्नु पर्ने बाध्यता छ । राज्यलाई संचार सम्बन्धी सुझाव र सल्लाह दिने प्रमुख निकाय प्रेस काउन्सिल राजनीतिक दबाव र झम्टाइमा बारम्बार पर्ने संस्था हो । प्रशासकीय स्तरले त्यसको सामना गर्न सक्दैन । काम थप्ने तर आवश्यकताप्रति ध्यान नदिने अघोरीहरू सञ्चारमन्त्री नहुन भन्ने अपेक्षा पत्रकारहरूको हुन्छ । राजनीति आप्mनो ठाउँमा छन् तर प्रेस काउन्सिल आफ्नै ऐनमा चल्नुपर्छ । पत्रकार मन्त्री हुँदा समेत न्याय दिइएको होइन । पत्रकारितालाई पेशाभन्दा कमाउ धन्दामा प्रयोग गरी बदनाम गराउनेहरूका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्नु प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी पर्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।

कलंकहरूलाई सचेत गराउँदै
काउन्सिलले गलत बाटोमा लागेका पत्रकारिता क्षेत्रका कलंकहरूलाई समेत गराउनु पर्ने बाध्यता त्यो समयमा व्यहोर्दैछ जुन समयमा देशमा आमूल परिवतनको ऐलान गर्ने राजनीतिक दलहरू जनताको विद्रोहको सामना गर्दैछन् । तिनै शासक र प्रतिपक्षकै रुमपा भोलि आउने छन् । दलीय आवरणमा पत्रकारितामाथि थपिँदै गएको चुनौतीको सामना नेपाली प्रेसले गरेको छ । त्यो सत्य प्रेस काउन्सिलकै नेतृत्व र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिने टिमले बुझेको छ । ऐन कानुन अनुसार कर्ममा लाग्दा सुधार धेरै गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक प्राविधिक पक्षलाई राज्यले सहजता कति ग¥यो भन्ने हो । निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलको साथ खोज्नु उचित हो । तर पत्रकारितामा सहज हुनुपर्ने विज्ञापन बोर्ड जस्तो निकाय आम पत्रकारहरूको सहयोगी बन्न सकेको छैन । लोकतन्त्र स्थापनापछि खुलेको विज्ञापन बोर्ड प्रेसमैत्री छैन । छापा सञ्चार नबुझेका घामट त्यहाँ दलीय आवरणमा साँढे जस्ता छन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमबाट कमिशन लिने तर राज्यले सूचनामा गर्ने खर्चको समन्वय गरी लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउन र समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अनुहारहरू विज्ञापन बोर्डमा नियुक्ति लिएर पत्रपत्रिकाको शत्रु बन्दैछन् । त्यो सत्य पत्रकार महासंघलाई थाहा छ । सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिललाई हेक्का छ तर पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका सारथीका रुपमा रहेका राजनीतकि दलको नेतृत्वमा चेत आएको छैन । किनकि कमिशनमा रमाउने शासकीय चरित्र परिवर्तनले खोजेको थिएन ।

प्रतिक्षा कामको
काउन्सिलमा सरकारमा जो पुग्छ सञ्चारमन्त्री जुन दलको छ उसकै विवेकमा चलाउने गलत प्रवृत्ति जोडतोडले गर्छ त्यो प्रवृत्तिबाट काउन्सिलको नेतृत्व कति सचेत छ ? यो प्रश्न अहिले उठाइहाल्ने बेला भएको छैन । किनकि पत्रकारिताकै फिल्डबाट बोर्ड सदस्यहरू नियुक्त भएका छन् । तिनले निष्पक्षपूर्ण व्यवहार गरे पुग्छ । हिजो काउन्सिलमा योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभव भन्दा पनि दलीय आडमा तोकिएको आवश्यक शैक्षिक योग्यतामाथि समेत प्रहार गर्दा काउन्सिल भेदभाव, पक्षपाती देखिन्थ्यो । आज त्यो स्थितिमा सुधार आएको छ । सुधारिएको काउन्सिल नेतृत्वको काम चुनावी अभियानपछि झल्कने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।

जस लिने कि पुरानै रोग भिर्ने ?
काउन्सिलले अपजस सहने पत्रपत्रिकामा संपरिक्षण र मूल्यांकनमा हो पत्रिका छापेर सूचना विभाग, काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डमा बुझायो संपरिक्षणमा क वर्गमा पार्ने होडबाजी निरन्तर छ । संस्था सुधार्न जिम्मेवार तहमा नियुक्ति पाउनेले नै हो । यो साप्ताहिक काउन्सिलका केही महामहिमहरूको आक्रमण राम्रैसँग सहेको हो । देखेको, भोगेको सम्पादकसँग मत नमिल्दा यो अत्याचार सहेको हो । राष्ट्रिय ‘क’ वर्गको दाबी गर्दिन भन्ने कबोलपत्र लेखाएर प्रदेश र स्थानीयमा धकेल्नेहरूकै प्रकाशनले बजार कति देख्यो ? पाठक कति भेट्यो ? त्यो रहस्यकै गर्भमा राखेर पौरखीहरूले बैठकका नाममा मस्ती गरेका दिन पनि हिजो थियो । त्यो गलत बाटो र पूर्वाग्रहीपन आजको नेतृत्वले राखेन भने वितरण संपरिक्षण विवादमुक्त हुनेछ । काउन्सिलले दिने पुरस्कारमा पनि त्यही थियो । काँग्रेस, एमालेले भागवण्डा लगाउँथे । लोकलाजको ख्याल नगरी आफ्नै आसेपासे र चाटुकारहरूलाई पुरस्कार दिलाउनेहरूले पुरस्कारको मापदण्ड कुल्चिएका थिए । त्यो चिन्तनले काउन्सिल निष्पक्ष छ भन्ने संकेत दिएन । महासंघका अध्यक्ष काउन्सिलका पदेन सदस्य भए पनि हिजो दलीय आवरणले त्यो कुकर्मप्रति लज्जा ठानेनन् । कतिवर्ष पत्रकारिता गर्नेले काउन्सिलको पुरसकार पाउने योग्यता राख्छ ? त्यसको मापदण्ड होला । तर कुनै बेला आफ्नो हात जगन्नाथ ठान्नेहरूले गरेको बदनामी आफैं पत्रकारिताको कार्य क्षमता, नैतिक मूल्य मानयताको कलेजमा क्लास लिनेहरूबाट हटाउन सकियो भने भोलि राज्य सत्ता परिवर्तनसँगै नेतृत्वमा आउनेहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ । मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकालाई समेत बोर्डको नेतृत्वले सचेत गराउन सक्छ । कानुन व्यवसायबाट आएका अध्यक्ष र पत्रकारिता फिल्डबाट बोर्डमा पुगेका सदस्यहरूले आफ्नो इज्जत राख्ने कि वहकिने भन्ने कुरा आफैंमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

कमजोरी पत्रकारका पनि
पेशा, व्यवसाय निष्ठा र त्यागले मात्र धान्दैन । भोकै कोदालो खन भन्ने लागनीकर्ताको भडि यो क्षेत्रमा थपिँदैछ । काउन्सिलका प्रवक्ता दिपक खनालका अनुसार ८९९ नियमति पत्रिका छन् तीमध्ये १८ पत्रिका विरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ । साभार गर्ने, श्रोत नखुलाउने, राससको समाचार चोर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकृत रामशरण बोहोराका अनुसार साइबर ब्यूरोमा पुगेका कैयौं उजुरीबाट पत्रकारहरूलाई जोगाएर पिडक र पीडितबीचमा समन्वय गरिएको छ । कार्यक्रममा काउन्सिलका प्रशासन प्रमुख झविन्द्र भुसाल स्रोताकै रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । अनलाइन बजारमा ५ हजार भन्दा बढी भए पनि छापाको गरिमा र महत्व बढी भएको दाबी कासिन्लको टिमले गरेको छ । निर्वाचन आयोगका उपसचिव कुलबहादुर जिसी, काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्य, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल, गोरखापत्रका सम्पादक जुनारबाबु बस्नेत आचारसंहिताको प्रस्तोता बन्दा सहभागी साप्ताहिक, मासिक र दैनिकका सम्पादकहरूको प्रस्तुती रोचकनै थियो । काम गर्नेले गल्ती गर्छ त्यो स्वीकारेर सुधार गर्नु महानता हो । समाचारको सत्यताका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने पौरखी पत्रकारिताको जगजगी भएको बेला पत्रकारिताको शैली र प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ कसरी ? किनकि राजनीति परिवर्तनले दलीय आवरणमा भएका अपराधलाई सत्य तथ्य रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने दायित्वमाथि नै प्रहार गर्न सफल समय हो । किनकि जेनजी पुस्ताले दलहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई व्यवहारिक रुपमा प्रदर्शन गर, तिमी पारदर्शी बन, रोजगारी देउ, समृद्धि र विकासका लागि देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउ, सुशासन देऊ भनेको थियो । यो एजेन्डा माक्र्सवादी, माओवादी, समाजवादी विचार राख्ने सबै दलको साझा होइन र ? तर महाराजहरूले गरे के भन्नुपर्छ र ?