काठमाडौं। नाममात्रको प्रधानन्यायाधिश बन्न कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको दौडधूप निकै चर्को देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउनुभन्दा अगावै अनिवार्य अवकाशको पत्र पाइसकेका छन् । उनलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ तर संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ। र, उनले नियुक्ति पाइहालेमा पनि प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर २ हप्ता पनि काम गर्न पाउने छैनन्। संवैधानिक परिषदले उनलाई बैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषदले सिफारिस गरेपछि संघीय संसदले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन गरेको थियो। गठन भएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध १० दिनको अवधि दिएर उजुरी मागेको थियो। सोहीअनुसार कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्। परिषदले आज सोमबारदेखि यी उजुरीको अध्ययन सुरु गरेको छ। अब यी उजुरीमाथि छानबिन र सुनुवाइ गरिसकेपछि समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनमा उनलाई नियुक्त गर्नु उपयुक्त वा अनुपयुक्त हुने भन्ने राय दिनेछ। र, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आफ्नो राय सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले रायसहितको प्रतिवेदन दिन सकेन भने सिफारिस गरिएको पदमा नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। यस्तोमा, समितिले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कार्कीको नियुक्ति रोकिने छैन तर यसको लागि समय लाग्नेछ। सिफारिस भएको समयमा संसदीइ सुनुवाइ विशेष समिति गठन नै नभएको र समितिले गठन भएपछि ढिलो गरी काम सुरु गरेको हुँदा यसको छिनोफानो हुन पूरै ४५ दिन नै लाग्ने सम्भावना उच्च छ। यस्तोमा कार्कीको नियुक्तिबारे असार ७ गते मात्रै निर्णय हुन सक्छ। असार ७ मा मात्रै निर्णय भएमा उनले नियुक्ति पाएपछि पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्ने समय २ हप्ता पनि बाँकी रहने छैन। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत नगरेको अवस्थामा कार्कीले असार ८ पछि मात्रै नियुक्ति पाउनेछन्। तर, असार १९ गतेपछि उनले सुनुवाइमा बस्न पाउने छैनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले २०७५ असार २९ मा सबै न्यायाधीशहरुलाई उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि इजलासमा नबस्न निर्देशन दिएका थिए र अहिले सोहीअनुसार अभ्यास भइरहेको छ। कार्कीले उमेरहदका कारण साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। यस्तोमा उनले १ महिना अगाडिदेखि इजलासमा बस्न पाउने छैनन्। जसको अर्थ हो असार ८ पनि नियुक्ति पाउने प्रधानन्यायाधीशले असार १९ सम्म मात्रै इजलासमा बस्न पाउनेछन्। यो अवधि २ हप्ताभन्दा पनि कम हो। २ हप्ताभन्दा कम समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि समेत कार्कीले मरिहत्ते गरेका छन्। आफू प्रधानन्यायाधीश बनेर पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै अवकाश पाउनु परे पनि उनी यसका लागि तयार छन्। हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नको लागि मरिहत्ते गरिरहेका भए पनि यसबाट हुने उपलब्धी भने सर्वोच्च अदालतको भित्तामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा फोटो झुण्ड्याउने र पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सरकारी सुविधा लिने बाहेक अरु केही हुने देखिँदैन। यसले कार्कीलाई व्यक्तिगत रुपमा सरकारी लाभ र प्रतिष्ठा दिन्छ तर राष्ट्र र न्याय सेवाका लागि उल्लेख्य केही हुने देखिँदैन। कार्की अहिले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन्। यही अवस्थामा अवकाश पाए भने उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा अवकाश पाउनेछन्। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा देशको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीपछि चौथो बरियताको सुविधा उपभोग गरिरहेका भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश नै भने होइनन्। उनको वास्तविक वरियता आठौं हो। तर, यदि उनी एक दिनको लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाए भने अवकाशपछि पनि उनको बरियता अहिलेको भन्दा माथिल्लो हुनेछ। अहिले आठौं बरियतामा रहेका उनी प्रधानन्नायाधीश बनेर अवकाश पाएको अवस्थामा सातौं बरियतामा उक्लिनेछन्। उनी अहिलेको आफ्नो वास्तविक बरियताभन्दा माथि बहालवाला प्रदेश प्रमुख वा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्लिनेछन् र सोही अनुसारको सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्।