काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाको फोहरमैला लैजान स्थानीयले बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग विभिन्न चरणमा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहरमैला लैजान बन्द गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय जनताको जीवन रक्षाको लागि मानवरहित ल्यान्डफिल साइट र फोहरमैला व्यवस्थापन दीर्घकालीन योजना नअपनाएमा असोज १ गतेदेखि सधैँका लागि बन्द गर्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी गराएका छन्। उक्त सम्मेलनमा समिति संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले स्वच्छरुपमा बाँच्न पाउने मानवअधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा गरेको अविवेकपूर्ण व्यवहारमा घोर आपत्ति जनाए। प्रभावित क्षेत्रका पीडित व्यक्ति हरि लामाले फोहर र मानव एकैठाउँमा रहन नसकिनाले सरकारले गरेको अपहेलना सह्य नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे। समितिका उपसंयोजक सुमित्रा ढकालले समस्या समाधान गर्न प्रभावित क्षेत्रमा मानव बस्ती हटाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या फोहरको स्रोत जहाँ छ त्यसको व्यवस्थापन सोही पालिकामा हुनुपर्नेमा जोड दिए। ककनी गाउँपालिका–२ का कार्यबाहक अध्यक्ष चुयामे तामाङले बञ्चरेडाँडाको फोहरबाट जनतालाई टाढा राख्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै जनतालाई आफ्नो जीवन रक्षाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरिदिन महानगरपालिकालाई आग्रहसमेत गरे। काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकासमेतको सयुंक्त षडयन्त्रद्वारा प्राविधिकलाई आफ्नो एकाधिकारमा राखी मानव अस्तित्व समाप्त गराउने योजनामा महानगरपालिका लागेकोले फोहरमैला प्रवेश गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाउने समितिले निर्णय गरेको, प्रभावित क्षेत्रसँग सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, हानिकारक फोहरमैला प्रतिबन्ध नगरेको, महानगरपालिका समेतले १८ वर्षसम्म गरेका गैरजिम्मेवार कार्यबारे समितिले उल्लेख गरेको छ। समितिले प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी मानव बस्तीरहित ल्याण्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहातमा काम कारबाही गर्ने गरी फोहरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने विषयको कार्यान्वयन अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।