संकटका वेला वनेको संगठन त्यो पनि अर्ध सैनिक वल शसस्त्र प्रहरीको सुद्रढीकरणमा गृह मन्त्रालयलाई चासो छैन् । जिम्मेवारी भीभी आईपी सुरक्षा र सीमा सुरक्षा दिएको छ । तर संगठनको आन्तरिक आवश्यकता वृद्धि विकास जस्ता विषयमा चिन्ता तीनलाई छैन जो गृहमन्त्रालय हाँक्न पुग्छन् ।
राजनीतिक पहुँचका आफै चलाखी गरेकै आधारमा कानूनका युवराज अर्याल, लेखाका होम ज्ञवाली तेस्रो व्याजका भएपनि एसएसपी भएर सहकमीहरूलाई डिएसपी छाडेका छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि वढुवा हुने नियमावलीको अभावमा यस्तो अन्याय भएको हो । राम्रो काम जाहाँको अनुशरण गरे पनि हुन्छ । नेपाली किसानको उत्पादन चितवनवाट संकलन गरेर काठमाण्डौको वजारमा ल्याउन नसक्ने सरकारले वरु सडकमा किसानको विद्रोह हेर्छ तर भारतीय तरकारीको अलवा नेपाली उत्पादनलाई जोड दिन नसके जस्तै अर्ध सैनिक वल शसस्त्र प्रहरीलाई वास्ता नगर्दा त्यहाँ असन्तुष्टी अन्यौल र निराशा बढेको कुरा किन वुझ्दैनन । काम दिएपछि माम दिनुपर्छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो यो । सरकारले काम चर्को दिएको छ । सीमा सुरक्षा भिआईपीको सुरक्षा ठूलो कुरा हो । वढुवा प्रकृया नै लेन्दी वनाएर जागरुक संगठनलाई निराश वनाउने राज्यले काम खोज्छ भने त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुरक्षा लजिस्टीकको व्यवस्थापनका खर्च दिनै पर्छ । शसस्त्र राष्ट्रको लागि जरुरी भएर स्थापना भएको संगठन हो भने त्यसको आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको छ । सीमामा खटेको सुरक्षा समूह छिमेकी सुरक्षा समूहको दाजोमा कमजोर वन्दा देशको इज्जत कसरी राख्छ ? प्रश्न यो जटिल छ । तर अहिले गृहमन्त्री छैनन् । हिजो गृहमन्त्री रवि लामिछाने वालुवाटार प्रति भन्दा वालकोट प्रति भक्त देखाउँथे ।
शसस्त्रको अधिकृत स्तरको वढुवामा कानून, लेखा, इन्जिनीयरिङ पक्षलाई जोड दिएर प्रशासनिक पाटो सरकारले चासो राख्ला भन्ने सोच थियो भने त्यो गलत हो । जुन जनशक्ति वा समूहले शसस्त्रको इज्जत धान्छ त्यसलाई वाईपास गर्दा एकै पटक भर्ति भएका कोही डिआईजी हुने कोही डिएसपी मै थन्कीने भएको हो । आईजीपी राजू अर्याल एआईजी नारायणदत्त पौडेलले त्यो राम्ररी वुझेका छन् । अव तीनले वुझेर मात्र पुगेन । राजनीतिक पहुँच र चिन्तन भएकाले वास्ता नगर्दा समस्या आएको हो । ३७ हजार ५५ दरवन्दी त्यहाँ छ । सीमाको सवै जिम्मा शसस्त्रले लिदा ४ हजार दरवन्दी पनि चाहिन्छ । विओपीको कमाण्डमा डिएसपी नै हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । तीन एआईजी १६ डिआईजी २६ जना एसएसपी १०४ जना एसपी ३९१ डिएसपी ९२७ निरिक्षक भएको त्यो संगठनले ४ हजार दरवन्दी थपको माग गर्दा मधेसीले काउलीको भाउ तोकेझैं वेच्ने र कुरा गर्ने मुल्य फरक गरे जस्तै सरकारले शसस्त्रको दरवन्दी २ हजार स्वीकृत गर्नु नै त्यो संगठनप्रतिको उदासिनता हो ।
सरकारले सीमा क्षेत्र खुला भएको स्थानमा हाल कायम रहेको ४५ विओपीमा थप १२० विओपीको आवश्यकता ठान्छ भने सुरक्षा जस्तो विषयमा वजेट कटौती गरेर तस्करी नियन्त्रण हुँदैन । गृहले शसस्त्रको संगठानिक संरचना सुधार गर्न सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि लिएको छ । ठूलो पदको पदावधि समेत घटाउन त्यहाँका ठूलो पद वाला राजी छन । संगठनको हितका लागि राजी हुने आईजीपी एआईजी डिआईजीसम्मको भावनात्मक पक्ष संस्थागत रूपमा हितकारी छ । तर सरकारी तवरमा तल्लोतहलाई हेप्ने प्रवृत्ति हुँदा शसस्त्रमा १६ वर्ष सम्म भर्ना भएकै पदमा रहनु पर्ने बाध्यता भयो । अहिलेको स्थितिले जवानमा भर्ना भएका शसस्त्र प्रहरी साहायक हल्दार बन्न १३ वर्ष कुर्नु पर्ने वाध्यता हटाउनु पर्छ । यस्ता सुझावहरू वारम्वार गृहमा पुगेका छन । तर सुनुवाई भएको छैन । विओपीमा डिएसपीको कमाण्डको कुरा वारम्वार आएका छन । तर कार्यन्वयन हुँदैन किन ? गृह मन्त्रालय जसले जुन पार्टीले हाँकेपनि फौजी समूहलाई उसको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेच प्रहरीमा जस्तै शसस्त्रमा हिजो चर्को थियो । अहिले पनि त्यो दाउपेचमा एआईजी द्धय सिपी गौतम र वंशी दाहाल छन । यी दुवै झापाली भएकाले उनीहरू वालकोट दरवारको कृपा खोज्ने पात्रमा पर्दछन । समस्या हटाउने भन्दै शसस्त्रमा तल्लो तहको १७४ दरवन्दी काटेर अधिकृत स्तरमा ११२ दरवन्दी थपिएको धेरै भयो । तर समस्या त्यहाँ उस्तै छ । त्यस्ता दरवन्दी लेखा कानून र इन्जीनीयरिङमा थपिएका हुन । तर संगठनलाई आर्थिक भार नथपिने गरी दरवन्दी मिलान गर्दाको अवस्थामा समेत शसस्त्रको संस्थागत स्थिति उस्तै छ । शसस्त्रको जागीरे अवधि ३० वर्षे हुँदा एउटै पदमा १६ वर्षसम्म रहनु पर्दाको निराशा र उत्पीडन किन सोचिदैन । राज्यका संचालकहरू सासदहरूले योय यर्थाथता तर्फ ध्यान दिएकै छैनन् ।