काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका उद्योगी(व्यवसायीहरूको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। शुक्रबार चलानी नं ५४९ रहेको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबारे मन्त्रीले गत मंसिर २ गते गठन गरेको जाँच समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीमाथि कुनै कारबाही नगर्न आयोगले पत्रमा भनेको छ। आयोगले प्राधिकरणलाई तीनबुँदे पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०८१।८।२ मा गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन उपभोक्ताहरुउपरको कारवाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिने।’ उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेपछि अन्तिम उपायस्वरूप लाइन काट्न थालेको थियो। तर, आयोगले लाइन नकाटी बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।