काठमाडौं । छानविन समितिलाई घात गरेर निजामती विधेयकको मुख्य मागमा करौती लगाउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवदेखि गृहसचिव, कानुन सचिव, श्रम सचिव, संसद सचिवालयका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसम्म कोसेली पात लिएकै कारण राज्य व्यवस्था समितिको बदनामी भएको छ । जस्तो सरकार त्यस्तै संसद भएको बेला समितिका प्रतिवेदनहरूले विश्वास गुमाएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति भ्रष्टाचारीको रक्षक बनेको छ । समितिका सभापति नै सहकारी ठगीका सहयोगी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई झोँक चल्यो भने संसद भंग गर्ने अवस्था पनि आउला । तर कर्मचारीले विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिनासाथ संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति लिएर त्यस्ता संस्थाहरूमा वैधानिक लुट चम्काएकै छन् ।
त्यही देखेर अवकाशप्राप्त सचिवहरूले राजनीतकि दलका नेतालाई दाम चढाएर लुट मच्चाउन पाउने व्यवस्था भनेकै कुलिङ पिरियडलाई लिइन्छ । सभापति रामहरि खतिवडा आफैं भ्रष्ट हुन् । नीतिगत स्वार्थमा काम गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । काँग्रेस र एमालेमा त्यो सामान्य कुरा हुन्छ । त्यही कारण कुलिङ पिरियडलाई विशिष्ट श्रेणीका पहुँचवाला कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा व्याख्या गर्दै संसदहरूलाई समेत पंगु बनाइदिएका छन् । यस्तो बेला राजनीतिले नैतिकता गुमाउँछ । कर्मचारी वर्गले कानुनी मर्यादा, पदीय हैसियत गुमाउँछन् । यस पटक सरकारी काममा त्यस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कतै कुनै मतलब छैन । काँग्रेस यस्ता कुरामा ख्याल गर्छ । जहाँ छोयो त्यहाँ प्वाला पार्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीको छ । उनको इच्छामा दिनलाई रात बनाइन्छ । निर्वाचन आयोग जस्तो संस्था दलकै गोटी बन्दैछ । दलको नेतृत्वको विवरण पदाधिकारी परिवर्तनपछिको विवरण समेत अध्यावधि नगर्ने निर्वाचन आयोग कस्को हो ? छर्लङ्ग हुँदैछ । आज देश कता जाँदैछ, सरकार के गर्दैछ ? त्यसका प्रतिकार गर्ने हैसियतको प्रतिपक्ष पनि छैन । मौका पाउँदा देशको अस्मिता सार्वभौम अखण्डतामाथि समेत प्रहार गर्ने काम त्यस्तो बेलामा भएको छ । जुन बेला सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीका भष्मासुरले गरेका छन् । अड्डा अदालत निष्पक्ष छैनन् । कर्मचारी प्रशासन शुद्ध छैन । देशमा सुशासन छैन । सरकार गणतन्त्रमा कर्मचारी प्रशासकहरूलाई कानुन लाग्दैन । परिभाषित शब्द शब्द चयन गर्दा एकले अर्कालाई दोष देखाउन सबै सक्छन् । अहिले संसदप्रति नत सरकार उत्तदरदायी छ नत संसदले गरिमा राखेको छ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कुलिङ पिरियड नराख्न दबाव दिन आफैं बदनाम पात्र बोकेर डेलिगेशन जाने मुख्यसचिव दोषी नहुने, संसदका सचिवको दोष देख्ने एमाले प्रवृत्ति वापमन्थी चरित्रको बदनामी शक्ति बनेको छ । केपी ओली र तिनका हनुमानहरूको दायित्व राष्ट्र र जनता व्यवस्था र संघीय शासनको हित विरुद्ध छ । कम्युनिष्टका नाममा बिग्रेका सपार्ने हुनुपथ्र्यो तर केपी ओली भएको बिगार्न तयार छन् । अख्तियार, अदालत, संवैधानिक अंग, निजामती प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र जताततै भताभुंग बनाउने बाटोमा सरकार छ । जुन सरकार लोकतन्त्र पचाउँदैन । संसदमा घडी चोर र भ्रष्टहरूको टिम छ भने मन्त्रीमण्डलमा अधा दर्जन मन्त्री अािर्थक कुरामा विवादित छन् । राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो क्षत्रे त गुमायो, इज्जत, प्रतिष्ठा समेत गुमाएको छ । अब ओली शासनमा संसद, सरकार, संसदका समितिहरू कर्मचारी प्रशासन सबै छाडा भएका छन् । छाडातन्त्रका नयाक नै प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन कानुनको खिल्ली उडेको छ । त्यसको रूप सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समिति बनेका छन् ।